हिडको की भूमि वितरण नीति सवालों के घेरे में (आंकड़ा)

सरकारी जमीन वितरण की नीति पर हमेशा सवाल उठे हैं. राजरहाट-न्यूटाउन की निर्माण संस्था हिडको की भूमि वितरण नीति हमेशा विवाद में रही है. अब तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिडको चेयरमैन कोटा को अवैध बता दिया है. आरोप लगते रहे हैं कि कोटा के द्वारा शासक दल अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने का काम करता है. अदालत ने यह निर्देश दिया है कि जिन लोगों को चेयरमैन कोटा के तहत जमीन का प्लॉट दिया गया है, उन सबके नाम अख्बारों में प्रकाशित किया जाये. हिडका के कोटा प्लाट के कुछ आंकड़े इस प्रकार हैंचेयरमैन कोटा – 364 प्लॉटस्पेशल चेयरमैन कोटा – 180 प्लॉटकोटा से प्लॉट पाने वाले प्रभावशालीआइएएस – 34 प्लॉटआइपीएस – 19 प्लॉटआइएफएस- 04 प्लॉटडब्लूबीसीएस- 25 प्लॉटडॉक्टर/इंजीनियर- 13 प्लॉटजज – 12 प्लॉट मजे की बात यह है कि जमीन पाने वालों की तालिका में हिडको के तीन पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम भी शामिल हैं. यह भी माना जा रहा है तालिका प्रकाशित होने के बाद जमीन पाने वाले कई लोग मुसीबत में फंस सकते हैं.