कोलकाता : राज्य के जूट मिलों की समस्या के समाधान के लिए वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा एक बार फिर मंगलवार को बैठक करेंगे. इस बैठक में पंचायत मंत्री व तृणमूल इंटक के अध्यक्ष सुब्रत मुखर्जी, कृषि मंत्री पुर्णेंदु बसु व श्रम मंत्री मलय घटक, जूट कमीश्नर के अधिकारी व इज्मा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे. लगभग दो माह में लगभग 17 जूट मिलें बंद हो गयी हैं. इसके साथ ही जूट मिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ने की घटना घटी है. बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी. राजग सरकार के समय जूट पैैकेजिंग की बाध्यता घटा कर 30 फीसदी कर दी गयी है. इससे जूट की मांग में कमी आयी है. जूट उद्योग का मानना है कि रबी में जूट की मांग कम हो गयी थी, लेकिन खरीफ में यह मांग और भी गिरने की संभावना है. इसके साथ ही जूट मिलों के बंद होने के कारण श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं. इज्मा उत्पादन व उत्पादकता को जोड़ने की बात की वकालत कर रही है. उद्योग जगत राज्य सरकार से जूट नीति बनाने की मांग कर रही है, जिससे यहां उत्पादित धान व आलू को रखने के लिए जूट बैग का प्रयोग बाध्यतामूलक किया जा सके. साथ ही यह मांग कर रही है कि खादानों की पैकेजिंग में जूट के बैग का इस्तेमाल किया जाये.
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जूट मिल समस्या के समाधान के लिए आज होगी बैठक
कोलकाता : राज्य के जूट मिलों की समस्या के समाधान के लिए वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा एक बार फिर मंगलवार को बैठक करेंगे. इस बैठक में पंचायत मंत्री व तृणमूल इंटक के अध्यक्ष सुब्रत मुखर्जी, कृषि मंत्री पुर्णेंदु बसु व श्रम मंत्री मलय घटक, जूट कमीश्नर के अधिकारी व इज्मा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित […]
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