बंद चाय बागानों के श्रमिकों को मिलेगा 1500 रुपये मासिक भत्ता
श्रम मंत्री मलय घटक ने किया दावाकोलकाता. उत्तर बंगाल में स्थित चाय बागान के श्रमिकों को अब भुखमरी का शिकार नहीं होना होगा. क्योंकि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से उनके लिए नयी योजनाएं शुरू की है, इससे उनको भोजन की समस्या नहीं होगी. ऐसा ही दावा राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने किया. […]
श्रम मंत्री मलय घटक ने किया दावाकोलकाता. उत्तर बंगाल में स्थित चाय बागान के श्रमिकों को अब भुखमरी का शिकार नहीं होना होगा. क्योंकि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से उनके लिए नयी योजनाएं शुरू की है, इससे उनको भोजन की समस्या नहीं होगी. ऐसा ही दावा राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने किया. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बंद चाय बागान के श्रमिकों के लिए प्रति माह 1500 रुपये भत्ता देने का फैसला किया है, इसके साथ ही उनके लिए दो रुपये किलो चावल व तीन रुपये किलो गेहूं मुहैया कराया जा रहा है. इससे उनकी भोजन संकट की समस्या नहीं होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार श्रम विभाग के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे उन लोगों तक भी सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य सरकार ने यहां के श्रम कानून को और सरलीकरण करने का फैसला किया है और साथ ही कई कानूनों में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है. राज्य सरकार ने पहले ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उचित मजदूरी मुहैया कराने के लिए 46 श्रेणी के रोजगार को न्यूनतम वेतन एक्ट,1948 के दायरे में लाया है. जूट व चाय उद्योग के लिए भी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गयी है. इएसआइ स्कीम के अंतर्गत बेहतर कार्य करने के लिए राज्य सरकार को अवार्ड मिला है, जिसके तहत राज्य सरकार को 22 करोड़ रुपये मिले हैं.