पिंगला में था अवैध पटाखा कारखाना

राज्य सरकार ने हाइकोर्ट को हलफनामा के जरिये बताया

कोलकाता : पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला में हुए विस्फोट कांड के संबंध में राज्य सरकार ने शुक्रवार को हाइकोर्ट में हलफनामा जमा किया. हलफनामा में राज्य सरकार ने यह कहा है कि पिंगला में एक अवैध पटाखे का कारखाना था. वहां से जिन लोगों का शव बरामद हुआ था, उनका पोस्टमार्टम किया गया.

इसके सैंपल को सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है. उसकी रिपोर्ट से ही पता चल पायेगा कि विस्फोटकों में किस प्रकार के अवयव थे. राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार के अधीनस्थ स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से विशेषज्ञों की टीम ने दो दिन वहां का दौरा किया और कुछ चीजें वहां से जब्त की हैं, जिसमें मेटल कंटेनर, एसैस ऑफ कलर पाउडर, स्टोन चिप्स, स्पीलंटर, ऑर्गैनिक कलर पाउडर, स्मॉल साइज ग्रैन्यूल मैटेरियल व डिफोर्म प्लास्टिक बॉल्स आदि शामिल हैं. इस संबंध में सीआइडी के वरिष्ठ अधिकारी दिलीप कुमार आदक ने यह हलफनामा जमा किया है. मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद हाइकोर्ट में होगी.

गौरतलब है कि पिंगला में हुए विस्फोट में नौ किशोर सहित 12 लोगों की मौत हुई थी. इस संबंध में सीबीआइ से जांच कराने की मांग पर अनिंद्य सुंदर दास ने कलकत्ता हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया है कि पूर्व में खागड़ागढ़ विस्फोट कांड की जांच के दौरान यह देखा गया है कि ऐसे मामलों की जांच में राज्य की मशीनरी नाकाम रही है. यहां भी सीआइडी खास नहीं कर सकेगी. इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी खासकर एनआइए से कराने का अनुरोध जनहित याचिका में किया गया है. याचिका में विस्फोट में मारे गये लोगों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा देने की भी मांग की गयी है.

विधानसभा में प्लेटिनम जुब्ली पर पुस्तक जारी

पश्चिम बंगा ल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा की प्लेटिनम जुब्ली के अवसर पर प्लेटिनम जुब्ली मेमोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है. यह पुस्तक उस इतिहास की साक्षी है.

उन्होंने कहा कि विधानसभा के प्लेटिनम जुब्ली के अवसर पर विगत में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये थे. वह अध्यक्ष से अपील करती हैं कि राज्य के सभी विधायकों व सांसदों व पूर्व विधायकों व अन्य गणमान्य लोगों को लेकर एक गेट टू गेदर आयोजित किया जाये. इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि इस पुस्तक में विधानसभा के 75 वर्षो का इतिहास समाहित है. इस अवसर पर संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी, विपक्ष के नेता डॉ. सूर्यकांत मिश्र, कांग्रेस विधायक दल नेता मोहम्मद सोहराब व मुख्य सचेतक शोभनदेव चट्टोपाध्याय उपस्थित थे.

व्यापार गलियारा परियोजना से सुधरेंगे नेपाल, भूटान व बांग्लादेश से संपर्क

पश्चिम बंगाल के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री शंकर चक्रवर्ती ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कहा कि दक्षिण एशिया में दो उपक्षेत्रीय व्यापार गलियारा परियोजना इस समय ‘‘निर्माण-पूर्व’’ की अवस्था में है और इसके तैयार होने से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत के बीच संपर्क सुधरेगा. उन्होंने कहा कि एशियाई विकास बैंक का दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) कार्यक्रम के तहत दोनों व्यापार गलियारे निर्माण पूर्व अवस्था में है.

मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास से सड़क मार्ग के रास्ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा भारत के बीच सहयोग और संपर्क बढ़ेगा. पश्चिम बंगाल में बागडोगरा के रास्ते नेपाल से बांग्लादेश के बीच एक 37.27 किलोमीटर लंबा एएच-2 व्यापार गलियारा होगा. इसी तरह राज्य के अलीपुरद्वार के रास्ते भूटान से बांग्लादेश के बीच 90.57 किलोमीटर लंबा एएच-48 गलियारे का निर्माण किया जायेगा.

मैगी को क्लीन चिट देने पर सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री को घेरा

राज्य सरकार द्वारा मैगी को क्लीन चिट दिये जाने पर विधानसभा में विरोधी दल के नेता डॉ. सूर्यकांत मिश्र ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा. डॉ. सूर्यकांत मिश्र ने विधानसभा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मैगी पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्यों आगे बढ़ कर मैगी को क्लीन चिट दे दी है. इसमें उनका क्या हित है. दूसरी ओर, कांग्रेस विधायक मनोज चक्रवर्ती ने विधानसभा में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हुए मैगी पर राज्य सरकार की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मांग की.