छिटमहल की समस्या समाधान के लिए गृह सचिव ने की बैठक

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कूचबिहार के जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठककोलकाता. भारत व बांग्लादेश के बीच स्थल सीमांत समझौता होने के बाद राज्य सरकार ने छिटमहल समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शनिवार को राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने कूचबिहार के जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. गौरतलब है कि 26 जून से राज्य सरकार यहां रहनेवाले लोगों की राय लेना शुरू करेगी कि वह किस देश में रहना चाहते हैं. यहां रहनेवाले लोग इच्छानुसार, भारत या बांग्लादेश कोई भी देश रहने के लिए चुन सकते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उस देश की नागरिकता प्रदान की जायेगी. गौरतलब है कि इस समझौते से यहां के करीब 60-70 हजार लोग लाभान्वित होंगे. इन लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में यह राशि प्रदान की जायेगी.