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राज्य सरकार को अल्टीमेटम, समस्याओं का समाधान करो, नहीं तो करेंगे बेमियादी हड़ताल

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फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने दी चेतावनी कोलकाता : पूरे राज्य में ट्रक मालिकों की समस्याएं जैसे बढ़ती जा रही हैं. कथित तौर पर विगत तीन जुलाई को इस मसले को लेकर परिवहन विभाग के सचिव के साथ बैठक हुई थी. हालांकि उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया लेकिन समस्याएं दूर […]

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फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने दी चेतावनी
कोलकाता : पूरे राज्य में ट्रक मालिकों की समस्याएं जैसे बढ़ती जा रही हैं. कथित तौर पर विगत तीन जुलाई को इस मसले को लेकर परिवहन विभाग के सचिव के साथ बैठक हुई थी. हालांकि उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया लेकिन समस्याएं दूर नहीं हुई है.
यदि ऐसा ही चलता रहा तो ट्रक मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल को मजबूर होंगे. यह बात राज्य में फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रबीर चटर्जी ने रविवार को कही. उन्होंने कहा कि ट्रक मालिकों की समस्याओं को लेकर रविवार को हुगली के खन्नान में सभा की गयी थी. सभा यूनाइटेड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ऑफ हुगली की ओर से आयोजित की गयी थी जिसमें फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नेता व काफी तादाद में संगठन के सदस्य मौजूद रहे. प्रबीर चटर्जी ने बताया कि सभा के माध्यम से फैसला लिया गया है कि आगामी 21 जुलाई से राज्य में ट्रक के मालिक नियमानुसार सामानों की ओवरलोडिंग नहीं करेंगे.
इसके बावजूद ट्रक के मालिकों पर जुर्माना लगाया जायेगा तो राज्यभर में व्यापक रूप से आंदोलन किया जायेगा.इसके तहत अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह से एसोसिएशन राज्य के ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान भी कर सकता है. चटर्जी ने आरोप लगाया कि किराये की लागत कम करने के इरादे से सामानों के मालिक ट्रकों पर ज्यादा से ज्यादा माल ढुलाई के लिए दबाव बनाते हैं.
ओवरलोडिंग ट्रकों के पकड़े जाने पर जुर्माने का सारा बोझ ट्रक मालिकों को ही वहन करना पड़ता है. आरोप के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के दिये निर्देश की अवहेलना कर राज्य में ओवरलोड ट्रकों के आवागमन पर अंकुश नहीं लग पाया है और जुर्माना ट्रक मालिकों पर लगाया जाता है लेकिन ओवरलोडिंग ट्रकों से अतिरिक्त सामानों की अनलोडिंग भी नहीं की जाती है. ऐसी ही कई अन्य समस्याएं हैं जिसके जल्द समाधान के लिए एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हस्तक्षेप की मांग की गयी है.

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