विरोधी पार्टियों की मांग के आगे झुकी सरकार
कोलकाता : राज्य सरकार ने बाढ़ के बाद पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की है. राज्य सरकार ने किसी राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि सभी जिलों के डीएम, एसपी व बीडीओ के नेतृत्व में राहत सामग्री का वितरण किया है.
इसलिए राहत सामग्री वितरण के लिए फिलहाल सर्वदलीय कमेटी गठन करने की आवश्यकता नहीं है. यह जानकारी शनिवार को राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने राज्य सचिवालय में कही. गौरतलब है कि बाढ़ के बाद राहत कार्यों को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई.
इस बैठक में माकपा के सूर्यकांत मिश्र, कांग्रेस से मोहम्मद सोहराब, भाजपा से शमिक भट्टाचार्य, फारवर्ड ब्लॉक से विश्वनाथ तारक, एसयूसीआइ के वरुण नष्कर, तरुण नष्कर व प्रबोध सिन्हा सहित अन्य नेता उपस्थित रहे. इसके अलावा, बैठक में राज्य के मंत्रियों में वित्त मंत्री अमित मित्र, कृषि मंत्री पुर्णेदु बसु, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी सहित अन्य कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल थे. बैठक के बाद श्री मुखर्जी ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं बाढ़ के बाद राहत सामग्री के वितरण पर नजर रख रही थीं.
राज्य में कहीं से भी राहत सामग्री वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने नहीं आयी है, ऐसा कभी नहीं देखा गया है. कहीं पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ है. बैठक के दौरान विरोधी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक करने की मांग की है, मुख्यमंत्री ने इस आवेदन को स्वीकारते हुए फिर से 18 अगस्त को बैठक करने की मंजूरी दी है. हालांकि मुख्यमंत्री ने विरोधी पार्टियों द्वारा जिला व ब्लॉक स्तर पर सर्वदलीय कमेटी का गठन करने की मांग पर फिलहाल कुछ नहीं कहा है. उन्होंने कहा कि इस बारे में बाद में चर्चा की जायेगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 अगस्त को नयी दिल्ली जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक कर राहत फंड की मांग करेंगी.
भाजपा विधायक के साथ सीएम ने की बैठक
बाढ़ की समस्या को लेकर नबान्न में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा विधायक शमीक भट्टाचार्य के साथ अकेले में बैठक की. करीब 20 मिनट तक दोनों में यह बैठक चली. बाद में श्री भट्टाचार्य ने बताया कि बशिरहाट की कुछ समस्याओं को लेकर यह बैठक हुई.
