नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्द

तैयारी. शिक्षा प्रतिनिधियों संग केंद्रीय मंत्री ने की बैठक

– राज्य सरकारों, शिक्षाविदों व बाल मनोवैज्ञानिकों के सुझावों के बाद अंतिम फैसला लेगा केंद्र

कोलकाता. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लांच करने का फैसला किया है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार, शिक्षाविदों व बाल मनोवैज्ञानिकों से राय लेना चाहती है. उनके सुझावों की समीक्षा करने के बाद ही केंद्र सरकार इस संबंध में कोई फैसला लेगी. गौरतलब है कि शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्वी व उत्तर पूर्वी राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस बैठक में पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, झारखंड व बिहार से शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी राज्य सरकारों से लिखित में सुझाव देने का परामर्श दिया है, इन सभी लिखित सुझावों की समीक्षा की जायेगी. उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति के संबंध में प्राथमिक ड्राफ्ट दिसंबर में पेश किया जायेगा.

पहली रिपोर्ट पेश होने के बाद उस पर फिर से चर्चा की जायेगी, इसलिए वह स्वयं विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही हैं और संस्थानों में जाकर अभिभावक व छात्रों की जरुरतों को भी समझने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी समस्याओं का भी शिक्षा नीति के माध्यम से समाधान किया जा सके. सभी राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और बाल मनोविज्ञानियों के विचारों पर संज्ञान लेने के बाद ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया जायेगा.

– बहुमंजिली इमारत के रूप में कॉलेज व विवि बनाने का प्रस्ताव

कोलकाता : पश्चिम बंगाल काफी घनत्व वाला प्रदेश है, यहां पर जमीन की काफी समस्या है. जमीन की समस्या के कारण यहां कॉलेज व विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं है.

इसलिए केंद्र सरकार को कॉलेज व विवि की स्थापना के लिए तय किये गये आवश्यक जमीन के परिमाण को कम करना चाहिए. तभी यहां पर नये कॉलेज व विवि की स्थापना की जा सकेगी. ऐसा ही प्रस्ताव राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को सौंपा है. शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने में पूर्वी व उत्तर-पूर्वी राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की.

बैठक के बाद बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बंगाल को कॉलेज व विवि के निर्माण के लिए तय किये गये जमीन के परिमाण में बंगाल को रियायत देने की मांग की है. क्योंकि यहां पर जमीन की समस्या है. केंद्र सरकार के नियम के अनुसार, विश्वविद्यालय के लिए 30 एकड़ व कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन अनिवार्य किया गया है.

इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बहुमंजिला कॉलेज व विवि बनाने का प्रस्ताव दिया है ताकि इसके लिए अधिक जमीन की आवश्यकता ना पड़े. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव काफी पसंद आया है और उन्होंने इस संबंध में विचार करने का आश्वासन दिया है.