रेलयात्री की पसंद का भोजन निजी कैटरर के जरिए, मुहैया कराया जायेगा

कोलकाता. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) ने ‘स्टेशन-आधारित ई-कैटरिंग’ सेवा की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है, जिसके तहत यात्री अपनी पसंद के अनुरुप भोजन का ऑर्डर दे सकेंगे और उन्हें यह भोजन लोकप्रिय निजी कैटरर के जरिए स्टेशन पर मुहैया कराया जायेगा. परियोजना के पहले चरण में पूर्वी जोन के नौ रेलवे स्टेशनों हावड़ा, सियालदह, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, पटना, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, खड़गपुर और मुगलसराय समेत 45 निर्दिष्ट रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरने वाली सभी रेलगाडियां को नामित किया गया है.

इस परियोजना के तहत शामिल अन्य स्टेशन में नयी दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर मध्य, लखनऊ, वाराणसी, चेन्नई मध्य, मुंबई मध्य, बेंगलूरु शहर, मदुरै, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम मध्य, चंडीगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, जयपुर, बिलासपुर, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, लुधियाना, सिकंदराबाद, तिरुपति, विजयवाड़, चेन्नई एग्मोर, एर्नाकुलम, कोझीकोड़, त्रिशूर, यशवंतपुर, नागपुर, पुणे, आगरा छावनी, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा है.

पूर्वी जोन में आइआरसीटीसी समूह महाप्रबंधक देवाशीष चंद्र ने कहा कि स्टेशन आधारित ई-कैटरिंग की सुविधा केवल स्टेशनों के लिए उपलब्ध होगी. यह चलती ट्रेन में उपलब्ध नहीं होगी.आइआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित फूड प्लाजा और फास्ट फूड इकाइयों के अलावा प्रतिष्ठित खाद्य श्रृंखलाएं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, स्वित्ज फूड्स, ओनली अलीबाबा, डोमिनोज, हल्दीराम, बीकानेरवाला, निरुलाज, सागर रत्ना और पिज्जा हट ने भी इन स्टेशनों से गुजरने वाली यात्रियों को भोजन मुहैया कराने के लिए आइआरसीटीसी के साथ करार किया है.

श्री चंद्र ने कहा कि यात्रियों के पास ऑनलाइन भुगतान करने या भोजन प्राप्त होने के बाद नकद भुगतान करने का विकल्प होगा. उन्होंने कहा कि भोजन अधिकृत व्यक्तियों द्वारा पहुंचाया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस पूरी सुविधा के लिए हमारे पास एक समर्पित कॉल सेंटर है जो सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक काम करता है. श्री चंद्र ने कहा कि यात्रियों के पास उस स्टेशन पर पहुंचने से दो घंटे पहले अपना ऑर्डर रद्द करने का भी विकल्प होगा, जहां भोजन उन्हें पहुंचाया जाना होगा. ऑनलाइन भुगतान कर देने की स्थिति में यात्रियों को भुगतान रद्द किए जाने का शुल्क काटने के बाद राशि लौटा दी जायेगी.उन्होंने कहा कि यह प्रायोगिक परियोजना अगले साल मार्च के अंत तक जारी रहेगी. इसके बाद इसकी समीक्षा की जायेगी.