कोलकाता. राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्परता से कार्य शुरू कर दिया है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एमओएफएन) के तहत फिलहाल यहां के 262 ब्लॉकों में ऑप्टिकल फाइबर लगाने की योजना बनायी है और उसके बाद सभी ब्लॉक में ब्रांडबैंड लगाये जायेंगे और इनको इंटरनेट सेवा के अंतर्गत लाया जायेगा.
इससे यहां के प्रशासनिक कार्यों में तेजी आयेगी और साथ ही राज्य सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी. क्योंकि इन ऑप्टिकल फाइबर का 50 प्रतिशत हिस्से को राज्य सरकार केबल ऑपरेटर, एमएसओ, टेलीकम सर्विस प्रोवाइडर व इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रदान कर सकती है, जिससे राज्य सरकार की आमदनी होगी.
बताया जाता है कि इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार ने मिल कर स्पेशल पर्पज ह्वेकिल (एसपीवी) का गठन किया है. केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को यह ऑप्टिकल फाइबर लगाने का जिम्मा सौंपा है. प्रथम चरण में 126 ब्लॉक की 361 ग्राम पंचायतों व दूसरे चरण में 79 ब्लॉक की 853 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लगाये जायेंगे. इसके साथ ही सभी जिलों के विभिन्न कार्यालयाें में ई-गवर्नेंस की सेवाओं का विस्तार किया जायेगा.
राज्य के 19 जिलों में रिंग-आर्किटेक्चर का निर्माण किया जायेगा, जिसके तहत जिला स्तर के 25 कार्यालय, प्रत्येक ब्लॉक के 10 कार्यालय व प्रत्येक ग्राम पंचायत के तीन कार्यालयों को ई-गवर्नेंस के तहत जोड़ा जायेगा. राज्य सरकार ने 30 जून 2018 तक योजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
