कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार दिसंबर से पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करना चाहती है, ताकि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना से राज्यवासी भी लाभान्वित हो सकें. इस संबंध में राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने बताया कि किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू कर चुकी है. किसानों से धान खरीदने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 16 हजार शिविर लगाये जायेंगे. इसके साथ ही धानों को खरीदने के लिए राज्य सरकार ने कुल 1100 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं.
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने कुल 22 लाख मेट्रिक टन चावल खरीदा था. इस बार राज्य सरकार ने 29 लाख मेट्रिक टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है, इसलिए धान खरीद शिविरों की संख्या भी बढ़ायी गयी है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को भी राज्य सरकार के लिए धान खरीदने का आवेदन किया है.
उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य के तीन जिले उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर व कूचबिहार में खाद्य सुरक्षा कानून लागू है और दिसंबर तक राज्य सरकार यहां के बाकी 17 जिलों में इसे शुरू करना चाहती है.
