सेना ने मांगी 1100 एकड़ जमीन

कोलकाता : बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राज्य सरकार व सेना ने साथ मिल कर कार्य करने का फैसला किया है. बहुत जल्द सेना व राज्य सरकार के बीच संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन पर रिपोर्ट पेश की जायेगी, जिसमें सेना द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन की मांग को लेकर चर्चा की जायेगी. यह जानकारी सोमवार को राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने दी.

गौरतलब है कि सोमवार को हावड़ा स्थित नवान्न भवन में वार्षिक ‘नागरिक सेना संपर्क सम्मेलन’ का आयोजन किया गया. इसमें राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र, गृह सचिव बासुदेव बनर्जी व सेना के बंगाल क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एके चौधरी सहित सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

बैठक में सेना की ओर से 1100 एकड़ जमीन की मांग की गयी है. इसके अलावा सेना ने राज्य सरकार से 400 सेवानिवृत्त अधिकारियों को विशेष सुविधा मुहैया कराने का आवेदन किया है. बर्दवान जिले के साधनपुर में सेना की ओर से एनसीसी निदेशायल का निर्माण किया जायेगा, जिसके लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया लगभग पूरी होनेवाली है.

इसके अलावा सेना की ओर से एक्स सर्विसमैन कंट्रीबुटरी हेल्थ स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिक्नीलिक बनाने की योजना बनायी है, इसके लिए राज्य सरकार से 700 वर्ग गज जमीन की मांग की गयी थी, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार लिया है.

इसके अलावा दाजिर्लिंग में सैनिक स्कूल, जलपाईगुड़ी में सेना की छावनी व अन्य परियोजनाओं के लिए सेना ने कुल 1100 एकड़ जमीन की मांग की है, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है.

इसके अलावा राज्य सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिक, युद्ध में मारे गये सैनिक की पत्नियों व वीरता अवार्ड पानेवाले सैनिकों को वित्तीय मदद देने की मंजूरी दे दी है. लेफ्टिनेंट जनरल एके चौधरी ने राज्य सरकार से युवाओं को सेना में भरती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक कालीन ग्रांट देने का प्रस्ताव पेश किया, ओड़िशा सहित अन्य राज्यों में सरकार यह ग्रांट देती है.

इसके अलावा राज्य सरकार ने सेना से राज्य पुलिस का मुख्यालय बनाने के लिए जमीन मांगी थी और सेना की ओर से हावड़ा में एचआरबीसी बिल्डिंग के पास राज्य सरकार को जमीन दी गयी है.