कोलकाता: मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ नसीम जैदी ने गुरुवार को अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी. बिहार की तर्ज पर ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ लागू किया जा सकता है.
जिसके तहत राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सभा करने की अनुमति लेने, चुनावी सभाओं में बड़े नेताओं को पहुंचने के लिए हेलीपैड बनाने, जुलूस, लाउडस्पीकर बजाने, चुनाव प्रचार करने की अनुमति आदि के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राजनीतिक दलों को ऑनलाइन अनुमति मिलेगी. अनुमति देने और खारिज करने की निश्चित समय सीमा भी तय होगी. इसके अलावा शिकायतों से जल्द निबटने के लिए ‘समाधान’ योजना और चुनाव के दौरान व्यवहार किये जाने वाले वाहनों के मालिकों की समस्याओं से निबटने के लिए ‘सुगम’ योजना शुरू की जायेगी. आयोग के मुताबिक, विधानसभा चुनाव में 30 लाख नये मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.
राज्य में चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी, चुनाव आयुक्त एके जोति और ओपी रावत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिलों के चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, आयुक्तों व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक की. बैठक में कानून-व्यवस्था समेत सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया. बैठक में विपक्षी दलों के कुछ प्रतिनिधियों ने पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मतदान से पहले सत्तारूढ़ दल द्वारा भय और हिंसा का माहौल फैलाने की आशंका जतायी. सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि यदि एक भी मतदाता किसी अपराधी की धमकी और भय की वजह से मतदान नहीं कर पाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द बड़े अपराधियों व कुख्यातों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक-पुलिस अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक के बाद दो चुनाव आयुक्तों के साथ संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के एक्सपेंडिचर मिशनरी टीम को कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है. जल्द काला धन रखनेवालों, अवैध शराब व ड्रग्स का धंधा करनेवालों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया जायेगा. कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए विशेष रूप से बर्दवान, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर व पूर्व मेदिनीपुर जिलों पर ध्यान रखने का आयोग ने निर्देश दिया है. साथ ही प्रत्येक जिले के संवेदनशील इलाकों की सूची तैयार कर आयोग को सौंपने का निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिये गये हैं. चुनाव के दौरान विशेष अधिकारियों द्वारा जिलाशासक और पुलिस अधीक्षकों पर भी नजर रखने के संकेत मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिये हैं.
नसीम जैदी ने कहा कि राज्य में होनेवाला विधानसभा चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण हो इसके लिए आयोग प्रतिबद्ध है. हर मतदाता के अधिकार की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. राज्य में सभी दल समान रूप से प्रचार कर पायें, आयोग यह सुनिश्चित करेगा. जैदी ने कहा कि गुरुवार को हुई बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि पांच जनवरी को मतदाता सूची प्रकाशित होगी. इस बार विधानसभा चुनाव में नये मतदाताओं की संख्या करीब 30 लाख है. नये व युवा मतदाताओं के नाम सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जारी है.
