प्रशासनिक कैलेंडर लागू करने में जुटी राज्य सरकार

कोलकाता: सरकारी कार्यालयों में कोई कार्य करने के लिए 18 महीने के वर्ष का हिसाब होता है, यानी जो काम एक वर्ष में होना चाहिए, उसके पूरा करने में 18 महीने लग जाते हैं.

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पहले ही सभी विभागीय अधिकारियों को सचेत कर दिया है और समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही सरकारी कार्यो में पारदर्शिता व समय पर कार्यो को पूरा करने के लिए प्रशासनिक कैलेंडर लागू करने की योजना बनायी गयी है. राज्य सरकार के अधीन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत की योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए तृणमूल सरकार अब नयी पहल शुरू करने जा रही है.

वर्ष 2014 के जनवरी महीने से ही राज्य सरकार ने प्रशासनिक कैलेंडर लागू करने की योजना बनायी है, जिसके तहत राज्य सरकार के सभी विभागों को उनके विभाग के अंतर्गत की परियोजनाओं के कार्य के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी. इस कैलेंडर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने कवायदें शुरू कर दी हैं, सभी विभागों को मुख्य सचिव ने पत्र भेज दिया है और सभी विभागों के वेबसाइट को अपडेट करने का भी निर्देश दे दिया गया है.

परदर्शिता बरतने का निर्देश
गौरतलब है कि विभागों से मिली रिपोर्ट को प्रत्येक महीने उक्त विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा, जिससे लोगों को किसी भी योजना के संबंध में स्टेटस पता चल सके. प्रशासनिक कैलेंडर में सभी विभागों के प्रत्येक योजना के शुरू करने व उसकी खत्म करने की तिथि लिखी रहेगी और साथ ही इस कैलेंडर को योजना पर किये गये कार्य के अनुसार समय-समय पर भरना होगा, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि योजना पर कितना काम हुआ है और कितना बाकी है. इसे पूरा करने में और कितना समय लगेगा.