कोलकाता. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया बजट विकासमुखी नहीं है. बजट में ऐसा कुछ नया नहीं है, जिससे देश का वित्तीय घाटा कम होगा. ऐसी ही प्रतिक्रिया बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसी एंड आइ) के अंबरीश दासगुप्ता ने दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र व किसानों के लिए काफी कुछ दिया है, यह अच्छी बात है, लेकिन इसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा. इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है.
वहीं, शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी यह बजट निराश करता है. बजट में वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. आधारभूत ढांचा के विकास के लिए राशि आवंटित की गयी है, लेकिन जमीनी समस्याओं के समाधान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है.
इस बजट में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी कुछ खास नहीं है. वहीं, पूर्व राजस्व व वित्त सचिव, भारत सरकार, सुनिल मित्रा ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने इस बजट से कोई नयी दिशा नहीं दिखायी है. इस बजट में सिर्फ फाइनेंशियल कांसोलिडेशन पर ध्यान दिया गया है. फाइनेंशियल रिफॉर्म के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है.
देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 4.7 लाख करोड़ रुपये का एनपीए है और इसके लिए सिर्फ तीन वर्षों के लिए मात्र 75 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जबकि बैंकों के लिए कम से कम 1.8 लाख करोड़ रुपये का आवंटन जरूरी था. कृषि व किसानों के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास पर होनेवाले खर्च की राशि बढ़ी है, जो सकारात्मक सोच है. नये उद्यमियों व एमएसएमई के विकास पर जोर दिया गया है, लेकिन स्थापित व बड़े उद्योगों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है.
