कोल इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश

कोलकाता: संसद की एक समिति ने दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया द्वारा कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत निर्धारित कोष का केवल 15 प्रतिशत खर्च किये जाने को लेकर निराशा जतायी है.

समिति ने यह सिफारिश की है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही डाली जाये और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये. कल्याण बनर्जी की अध्यक्षता वाली कोयला तथा स्टील पर संसद की स्थायी समिति ने कहा कि कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिये 2011-12 में निर्धारित 553.33 करोड़ रुपये में से कोल इंडिया तथा उसकी अनुषंगी इकाइयां 82 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकी हैं.

यह कंपनी तथा उसकी अनुषंगी इकाइयों की तरफ से जवाबदेही निभाने में विफलता का मामला है. समिति ने कहा है कि हालांकि कोयला मंत्रलय ने जवाब में यह कहा है कि उनका सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी) गतिविधियों पर राशि खर्च करने का इरादा है लेकिन वास्तव में यह जान पड़ता है कि इस मामले में वे गंभीर नहीं हैं. संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के मामले में मंत्रलय के ढीले रुख को अभिव्यक्त करता है. समिति का विचार है कि जो भी अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं, उन्हें इसके लिये जवाबदेह बनाया जाये. समिति ने मंत्रलय से इसके कारण के साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट की भी मांग की है.