सरकारी परियोजनाओं को ई-गवर्नेंस परिसेवा देगा गूगल

कोलकाता : विश्व के सबसे बड़ी सर्च इंजन संस्था गूगल ने राज्य सरकार की सभी परियोजनाआें की डिजिटाइजेशन करने की इच्छा प्रकट की है. पश्चिम बंगाल को प्रीमियर आईटी डेसटिनेशन के रूप में तैयार करने के लिए गूगल ने राज्य सरकार के साथ बातचीत की मंशा व्यक्त की है.

नवान्न सूत्रों के अनुसार, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस संबंध में अगले दो महीने के अंदर गूगल आैर राज्य सरकार के बीच एक समझौता होने की संभावना है. राज्य सरकार की सभी परियोजनाआें के डिजिटाइजेशन होने और गूगल का यह प्रयास कार्यकर होने पर सरकारी परिसेवा आम लोगों तक बेहद आसानी से पहुंचने लगेगी.

सूत्रों के अनुसार, अगले सप्ताह तक गूगल के दक्षिण-पूर्व एशिया के वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता राजन आनंदन आइटी मंत्री ब्रात्य बसु से मिलने के लिए कोलकाता आ सकते हैं. इस बीच आईटी मंत्री ब्रात्य बसु गूगल के निवेश के संबंध में बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर चुके हैं.

बैठक में कैपजेमिनी, आेराकेल, आईबीएम, वोडाफोन, नैसकॉम के प्रतिनिधि भी शामिल थे. पिछले पांच वर्ष में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में ई-गवर्नेंस परिसेवा आरंभ की है. अधिकारियों का मानना है कि गूगल के साथ समझौता होने पर ई-गवर्नेंस की सुविधा पंचायत स्तर तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी.

राज्य सरकार गूगल इंडिया आैर टाटा ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से राज्य में इंटरनेट साथी नामक एक परियोजना चालू करने पर विचार कर रही है. ऑनलाइन परिसेवा हासिल करने के लिए अभी तक ग्रामीण इलाकों की 15 लाख महिलाआें को प्राथमिक इंटरनेट प्रशिक्षण दिया जा चुका है. आने वाले दिनों में यह प्रशिक्षण उन्हें रोजगार हासिल करने में सहायक सिद्ध होगा.