सरकारी कर्मचारियों ने किया हड़ताल का एलान

कोलकाता :केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बेतहाशा वृद्धि हुई है. इस फैसले से जहां केंद्र सरकार के अधिकतर कर्मचारी बेहद खुश हैं, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का एक वर्ग मोदी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, पर सबसे अधिक नाराजगी तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के अंदर है.

पहले से ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में काफी फर्क था, अब तो वेतन में न्यूनतम फर्क 12 हजार रुपये तक जा पहुंचा है, जिससे खफा राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने आगामी दो सितंबर को हड़ताल का एलान किया है. यह संयुक्त मंच राज्य को-ऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में 35 सरकारी कर्मचारी संगठन को मिला कर तैयार किया गया है.

हड़ताल का एलान करते हुए राज्य को-ऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव मनोजकांति गुहा ने कहा कि केंद्र आैर राज्य सरकार के कर्मचारी समान काम करते हैं, पर वेतन एवं अन्य सुविधाआें में दोनों के बीच जमीन-आसमान का फर्क है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद तो यह फर्क आैर भी बढ़ गया है. राज्य सरकार की आेर से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की कोई स्थिति भी नजर नहीं आ रही है. लंबे समय से राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं की गयी है. अगर जल्द ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया तो हम लोग लगातार हड़ताल पर भी जा सकते हैं.