कोलकाता. केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदन के करीब 800 सांसदों की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पेश किया है. सांसदों की एक समिति द्वारा नए वेतन की सिफारिश के बाद मंत्रियों के एक समूह ने इसे मंजूरी देकर कैबिनेट को सौंप दिया है. इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे.
यदि पीएम नयी सिफारिशों पर अपनी सहमति जता देते हैं तो इसे संसद के इसी सत्र में मंजूरी मिलने की संभावना है. नया वेतनमान एक अप्रैल से लागू होगा. केंद्र सरकार के इस फैसले का तृणमूल सांसद प्रसून बनर्जी ने विरोध किया है. उन्होंने कहा : मैं इस बढ़ोतरी के खिलाफ हूं. हम यहां जनता की सेवा करने के लिए हैं. सांसदों को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं वे पर्याप्त हैं. वेतन बढ़ोतरी हमारे द्वारा तय नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसके लिए कोई स्वतंत्र निकाय होना चाहिए.
