कोलकाता. राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है. सोमवार को महानगर में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद संवाददाताआें से बातचीत करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की कई योजनाओं पर आवंटित राशि को कम कर दिया है.
इंदिरा आवास योजना, रास्ता निर्माण, मनरेगा सहित कई योजनाओं की राशि केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है. इसे लेकर सोमवार को पंचायत मंत्री ने विभिन्न जिलों के डीएम के साथ बैठक की और उनसे उनके जिले में बंद हुई योजनाओं को लेकर रिपाेर्ट सौंपने को कहा है. जिलों द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपा जायेगा.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग की योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष लगभग 4000 करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन केंद्र ने इसमें से मात्र 900 करोड़ रुपये ही दिये हैं, इससे योजनाओं का काम पूरी तरह रुक गया है. उन्होंने बताया कि सिर्फ रास्ता निर्माण के लिए ही लगभग 700-800 करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है.
