कोलकाता: ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को संरक्षण देने की मांग की है. एक संवाददाता सम्मलेन में फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमां ने कहा कि संरक्षण देने का पैमाना जाति व धर्म नहीं, बल्कि आर्थिक होना चाहिए.
श्री कमरुज्जमां ने कहा कि हमारे समाज में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनका संबंध तो पिछड़ी जाति से है, लेकिन आर्थिक रूप से वह बेहद संपन्न हैं, इसके बावजूद वह संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं. जिन 46 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया था, उनमें से 37 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. पर, हमारी मांग उन सभी 46 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिलवाने की है, जिन्हें राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है.
इस मुद्दे पर फेडरेशन ने पिछले वर्ष 18-19 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना भी दिया था. केंद्र सरकार के इस फैसले के कारण स्टाफ सलेक्शन की परीक्षा पास करने के बावजूद सैकड़ों युवा नौकरी से वंचित हो रहे हैं. उनके लिए भी आंदोलन जारी रहेगा. इसके साथ ही संस्था ने राज्य सरकार से उच्च शिक्षा में संरक्षण के फैसले को 2014-15 से चालू करने एवं प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में मुसलिम ओबीसी परीक्षार्थियों को भी संरक्षण देने की मांग की है.
