कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि 14 सितंबर बुधवार को सिंगूर के 9117 किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस कर दिया जायेगा. 800 किसानों को मुआवजे का चेक प्रदान किया जायेगा. इन किसानों ने वाम मोरचा सरकार के दौरान मुआवजे का चेक नहीं िलया था.
उन्होंने कहा कि अधिग्रहित जमीन पर टाटा परियोजना के अंदर काफी सारे शेड बने हुए हैं. नैनो परियोजना के साथ उससे जुड़ी कई अनुषांगिक कंपनियों के शेड भी परियोजना इलाके में भरे पड़े हैं. उन्होंने बताया कि सिंगूर की कुल 997 एकड़ जमीन में 56 एकड़ जमीन पर निर्माण हुआ है. इसके अलावा काफी संख्या में सामान जहां-तहां पड़े हुए हैं. सभी से सामान हटाने का आग्रह किया गया है.
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार टाटा से शेड व सामान हटाने के लिए मौखिक आग्रह करेगी. मौखिक आवेदन करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री अमित मित्रा को सौंपी गयी है. सूत्रों के अनुसार, टाटा और अन्य सभी इकाइयों को उनके सामान व शेड हटाने के लिए सरकार सात दिन का समय देगी. अगर सात दिनों में टाटा और अन्य कंपनियां अपने सामान व शेड नहीं हटाती हैं तो सरकार सात दिनों के बाद खुद इस काम को करेगी.
जानकारों का मानना है कि सरकार सिंगूर जमीन मुद्दे में आैर किसी नये विवाद में पड़ना नहीं चाहती है. इसलिए टाटा को लिखित आवेदन करने के बजाय मौखिक आवेदन किया जा रहा है. सरकार को डर है कि लिखित आवेदन करने पर अगर वह कागजात ले कर टाटा अदालत में चली जाये तो इससे कोई अड़चन पड़ सकती है, जो सरकार को मंजूर नहीं है. इसलिए राज्य सरकार ने टाटा से मौखिक आवेदन करने का फैसला किया है.
