राज्यों के अधिकार को खत्म कर रही केंद्र सरकार : ममता

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर गणतांत्रिक व्यवस्था व राज्यों के अधिकार को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया. शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश में सभी धर्म के लिए समान संविधान है. यहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं.

हम रामायण, गीता, बाइबिल व कुरान सभी का सम्मान करते हैं. हमारे लिए सभी धर्म एक समान हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार इसे लेकर राजनीति कर रही है. राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का प्रयोग किया जा रहा है. देश में जैसे आपातकालीन स्थिति पैदा हो गयी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैये को राज्य सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.

केंद्र सरकार देश में संघीय ढांचे को खत्म करने की साजिश रच रही है. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री व अधिकारी अब सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों अर्थात् मुख्य सचिव व डीएम से योजनाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं. चुनाव जीत कर बने मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा. 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना को लेकर भी केंद्र सरकार यही कर रही है. मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस आचरण को राज्य सरकार चुपचाप नहीं सहेगी, इसके खिलाफ आंदोलन किया जायेगा. इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस द्वारा संसद भवन में भी आवाज उठायी जायेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र को पत्र लिखा जायेगा और अपने अधिकार की मांग की जायेगी.

एनडीटीवी पर प्रतिबंध चौंकानेवाला आपातकाल जैसे हालात : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर एक दिन की रोक लगाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह देश में आपातकाल जैसे हालात को दर्शाता है. केंद्र सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि यहां आपातकालीन स्थिति है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि एनडीटीवी पर प्रतिबंध लगाना चौंकानेवाला है. यदि सरकार पठानकोट कवरेज को मुद्दा बना रही है तो इसके लिए अन्य प्रावधान हैं, लेकिन यह कार्रवाई आपातकाल जैसे हालात दर्शाती है. गौरतलब है कि एनडीटीवी इंडिया को पठानकोट आतंकवादी हमले के दौरान कार्यक्रम कवरेज कोड के उल्लंघन के आरोप में एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने को कहा गया है. सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए नौ नवंबर को रात एक बजे से 10 नवंबर रात एक बजे तक पूरे देश में चैनल के प्रसारण या पुनर्प्रसारण पर एक दिन की पांबदी लगाने का आदेश दिया है. मंत्रालय को शिकायत मिली थी कि एनडीटीवी इंडिया ने जनवरी में पठानकोट के वायुसैनिक अड्डे पर आतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्रवाई संबंधी विवरण अपने चैनल पर प्रसारित कर दिये थे. मंत्रालय की ओर से चैनल को इस आदेश के पालन के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो ऑपरेटर से इस बारे मे जवाब मांगा जायेगा. आतंकवादी हमलों का कवरेज करने के नियमों के उल्लंघन के आरोप में इस तरह की कार्रवाई पहली बार की गयी है.