आज काम पर नहीं आनेवाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

आज काम पर नहीं आनेवाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज वामपंथी दलों की हड़ताल को विफल करने के लिए राज्य सरकार तैयार सीएम कह चुकी हैं हड़ताल मंजूर नहीं है इसे नाकाम बनाने के लिए राज्य प्रशासन हरसंभव उपाय करेगा मुख्य सचिव ने सभी जिलों के एसपी व डीएम को हड़ताल के दौरान जन-जीवन स्वभाविक बनाये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2016 6:25 AM
आज काम पर नहीं आनेवाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज
वामपंथी दलों की हड़ताल को विफल करने के लिए राज्य सरकार तैयार
सीएम कह चुकी हैं हड़ताल मंजूर नहीं है
इसे नाकाम बनाने के लिए राज्य प्रशासन हरसंभव उपाय करेगा
मुख्य सचिव ने सभी जिलों के एसपी व डीएम को हड़ताल के दौरान जन-जीवन स्वभाविक बनाये रखने को कहा
हड़ताल के दौरान जोर-जबरदस्ती बाजार, दफ्तर आदि को बंद करवानेवालों से सख्ती से निपटा जायेगा
कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए हर गली-चौराहे पर पुलिस तैनात रहेगी
कोलकाता : नोटबंदी के फैसले के खिलाफ वामदलों के हड़ताल को असफल बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि उन्हें हड़ताल मंजूर नहीं है आैर इसे नाकाम बनाने के लिए राज्य प्रशासन हरसंभव उपाय करेगा.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के एसपी व डीएम को हड़ताल के दौरान जन-जीवन स्वभाविक बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के उपाय करने की हिदायत कर दी है. जिला पुलिस व प्रशासन को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हड़ताल के दौरान जोर-जबरदस्ती बाजार, दफ्तर आदि को बंद करवानेवालों से सख्ती से निपटा जाये.
हड़ताल के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए हर गली-चौराहे पर पुलिस तैनात रहेगी. पुलिस को दिन भर गश्त लगाने का भी निर्देश दिया गया है. सरकारी संपत्ति नष्ट करनेवालों के खिलाफ भी जरूरी कार्रवाई की जायेगी. हड़ताल असफल बनाने एवं जन-जीवन को स्वभाविक बनाये रखने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी 28 व 29 नवंबर को काम पर आना अनिवार्य घोषित कर दिया है. मुख्य सचिव बासुदेव बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कि 28 व 29 नवंबर को राज्य सरकार के कर्मचारियों का काम पर उपस्थित रहना अनिवार्य है.
28 व 29 नवंबर को सभी सरकारी कर्मचारियों को काम पर उपस्थित रहना ही होगा, अगर कोई अनुपस्थित रहता है, तो उसका दो दिन का वेतन काट लिया जायेगा. साथ ही उसकी नौकरी जीवन से भी दो दिन रद्द कर दिया जायेगा. उस दिन किसी की छुट्टी का आवेदन स्वीकार नहीं की जायेगी. पर जिन कर्मचारियों ने पहले से ही छुट्टी ले ली है और जो मातृत्वकालीन छुट्टी पर हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा. इसके साथ ही राज्य सरकार ने रेलवे व एयरपोर्ट के अधिकारियों से भी बात की है. राज्य प्रशासन ने रेल व विमान परिसेवा को स्वभाविक बनाये रखने के लिए हर प्रकार की सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है.
देश में 86 फीसदी नकली नोट की सप्लाई बंगाल से : अधीर
कोलकाता. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने फिर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए यहां बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिक्र किया है. अपने फेसबुक पेज पर श्री चौधरी ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल नकली नोट के प्रसार में देश में पहले नंबर पर है. कुल नकली नोट का 86 फीसदी नोट यहां से देश भर में सप्लाई होता है. महिला तस्करी में भी बंगाल ने पहला स्थान हासिल किया है. अब तो शिशु तस्करी में भी उसे पहला स्थान मिलनेवाला है. श्री चौधरी ने प्रश्न उठाया है कि आखिर कितने कलंक का बोझ हमें वहन करना होगा.
एमसीसीआइ ने की हड़ताल वापस लेने की अपील
कोलकाता : एमसीसीआइ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से सभी राजनीतिक दलों से आम लोगों के हित की चिंता करते हुए हड़ताल वापस लेने की अपील की गयी है. चेंबर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सुभाशीष रॉय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लोगों के हित की चिंता करके हड़ताल को वापस लेना चाहिए और उन्हें समस्या से निजात दिलानी चाहिए. दो दिनों की छुट्टी के बाद बैंक खुल रहे हैं.
लगातार तीसरे दिन लोगों को बैंकिंग परिसेवा से वंचित करना उन्हें काफी मुसीबत में डालेगा. न केवल आम आदमी बल्कि एमएसएमइ को भी यह नुकसान पहुंचायेगा. इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर भी हड़ताल से बुरा प्रभाव पड़ेगा.

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