कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बंगाल के हर जिले में जनता की हालत दयनीय है, इसलिए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक से आठ जनवरी तक राज्य भर में ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ अभियान चलाया जायेगा. यह घोषणा गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की.
उन्होंने कहा कि एक से आठ जनवरी तक राज्य के लोगों को तृणमूल कांग्रेस द्वारा नोटबंदी के खिलाफ जागरूक किया जायेगा. नोटबंदी से किस प्रकार से आम लोगों को परेशानी हुई है, इस घटना को जन-जन तक पहुंचाया जायेगा.
गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के सभी सांसदों व विधायकों को लेकर तृणमूल भवन में विशेष बैठक की. बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ दिन पहले बांकुड़ा व पूर्व मेदिनीपुर जिले के दौरे पर गयी थीं और वहां जिलास्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों का कहना है कि नोटबंदी की वजह से प्रशासनिक कार्य रुक से गये हैं. श्रमिकों को उनका वेतन तक नहीं मिल पा रहा है. नोटबंदी के फैसले से पूरे राज्य में आर्थिक संकट का माहौल है और राज्य के लोगों का केंद्र सरकार व बैंकिंग सेक्टर से विश्वास उठ गया है. इसलिए तृणमूल द्वारा मोदी हटाओ, देश बचाओ के नारे के साथ अभियान शुरू किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी की मार से कोई नहीं बचा है. देश के लगभग 94 प्रतिशत लोग नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं. बंगाल में ही मेदिनीपुर के हीरे के आभूषण बनानेवाले, मुर्शिदाबाद के एम्ब्रोडेरी का कार्य करनेवाले, कूचबिहार के विनिर्माण क्षेत्र में काम करनेवाले श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं. नोटबंदी के फैसले से पूरे देश में लगभग 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गये हैं. मुंबई, दिल्ली व दक्षिण राज्यों से लाखों श्रमिक व कारीगर अपने घर वापस लौट आये हैं और यह सब नोटबंदी के कारण हुआ है. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्य में बेरोजगार हुए श्रमिक व कारीगरों की सूची तैयार की जा रही है और इसे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपा जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी किशोरावस्था में जब वह अपने गांव गयी थीं, तो देखा था कि लोग नमक के लिए धान, मछली के प्याज का विनिमय कर रहे हैं. नोटबंदी के कारण राज्य के 700 ग्राम पंचायत, जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है, वहां एक बार फिर से यही नजारा देखने को मिला. सहकारिता बैंकों के पास रुपया नहीं होने के कारण आलू, धान, दाल व सब्जियों की खेती के लिए राज्य सरकार किसानों को ऋण मुहैया नहीं करा पा रही है. नरेंद्र मोदी के फैसले काला धन कारोबारियों को और भी मालामाल बना दिया है, जबकि देश के बाकी 94 प्रतिशत लोगों की रातों की नींद उड़ गयी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा पूरे राज्य में अभियान चलाया जायेगा.
