कोलकाता : चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआइ द्वारा तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पाल की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष मुकुल राय ने आज दावा किया कि नोटबंदी की तीखी आलोचना किये जाने के कारण पार्टी को आगामी दिनों में इस तरह के और ‘फासीवादी’ हमले झेलने होंगे. सारदा चिटफंड घोटाला मामले में मुकुल राय को सीबीआइ ने जनवरी 2015 में तलब किया था. उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में फासीवादी हमले और तेज होंगे, क्योंकि हमने केंद्र के जनविरोधी फैसलों का विरोध किया है.
क्या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति के तहत केंद्रीय एजेंसियाें का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वह इस पर जवाब नहीं देना चाहते. इस मामले में जो कुछ भी कहा जाना है, पार्टी अध्यक्ष द्वारा कहा जा चुका है.
गौरतलब है कि सीबीआइ ने रोजवैली चिटफंड घोटाले के संबंध में 27 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय और तापस पाल के लिए सम्मन जारी किया था. 31 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गये भाषण पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हमने उस दिन जो देखा, वह एक बजट भाषण था. अगर आप इस तरह की घोषणाएं करना चाहते हैं, तो आपको संसद में घोषणाएं करनी चाहिए, ताकि उसके बाद ही हम भी कह सकते हैं कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय हमें मंजूर है या नहीं. नोटबंदी के फैसले के लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए मुकुल राय ने कहा कि नोटबंदी के कारण दो महीने में देश में औद्योगिक परिदृश्य बिगड़ चुका है और इसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.
‘लोकप्रिय नेता’ अखिलेश के साथ है तृणमूल : मुकुल
अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का ‘सबसे लोकप्रिय नेता’ करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि समाजवादी पार्टी में चल रहे झगड़े में वह मुख्यमंत्री के साथ है. तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने यहां एक कार्यक्रम से इतर कहा कि अखिलेश उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नेता है. उसमें बहुत अपनापन है. उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं. उन्होंने कहा हालांकि यह सपा का आंतरिक मामला है, तृणमूल कांग्रेस अखिलेश के साथ है और उनका समर्थन करती रहेगी. समाजवादी पार्टी कल दो टुकडों में बंट गयी. अखिलेश के नेतृत्व वाले धड़े ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हुए मुलायम सिंह यादव को संरक्षक का पद दे दिया. वहीं, दूसरी ओर मुलायम ने इन सभी फैसलों को अवैध करार दिया.
