पोस्ता फ्लाइआेवर तोड़ने को राजी नहीं सरकार

कोलकाता. एक तरफ भारी खर्च, दूसरी तaरफ स्थानीय लोगों के नुकसान की आशंका. इन दोनों के बीच राज्य सरकार पोस्ता फ्लाइआेवर तोड़ने के लिए राजी नहीं है. सरकार पोस्ता फ्लाइआेवर पर बाइक, ऑटो, रिक्शा जैसे हल्के वाहन चलाने पर विचार कर रही है. इस बीच खड़गपुर आइआइटी विशेषज्ञों की कमेटी ने सरकार के पास जमा किये गये अपने प्राथमिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि पोस्ता फ्लाइआेवर पर वाहनों का चलाना संभव नहीं है.

कमेटी को जल्द से जल्द संपूर्ण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, उसके बाद ही सरकार आखिरी फैसला लेगी. दुर्घटना को लगभग एक वर्ष का समय हो गया है, पर अभी तक पोस्ता फ्लाइआेवर का भविष्य अनिश्चित है. राइट्स के विशेषज्ञों की टीम ने भी खड़गपुर आइआइटी विशेषज्ञों की तरह ही स्पष्ट कर दिया है कि पोस्ता फ्लाइआेवर पर वाहन नहीं चलाया जा सकता है. पोस्ता फ्लाइआेवर की देखभाल व रखरखाव राज्य सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है. गौरतलब है कि 31 मार्च 2016 को गिरीश पार्क के पास पोस्ता फ्लाइआेवर का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया था. इस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हुई थी, पर पोस्ता बाजार व गिरिश पार्क मोड़ की तरफ इस फ्लाइआेवर का अंश ठीकठाक है.

दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने खड़गपुर आइआइटी, नेशनल टेस्ट हाउस और राइट्स जैसी संस्थाआें से जांच करवायी थी. रिपोर्ट में फ्लाइआेवर के निर्माण व नक्शे में काफी गफलत पायी गयी है. आइआइटी खड़गपुर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पोस्ता फ्लाइआेवर का बाकी अंश फिलहाल गिरने की संभावना नहीं है. फ्लाइआेवर के जिस हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा है, उस पर भारी वाहन चलाना संभव नहीं है. इस हिस्से पर बाइक, साइकिल, ऑटो जैसे हल्के वाहन चलाये जा सकते हैं. ऐसा नहीं किये जाने पर पूरे फ्लाइआेवर को तोड़ देना पड़ेगा. रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य सचिव ने इंजीनियरों व विशेषज्ञों के साथ कई बार बैठक की.

राज्य सरकार का मानना है कि फ्लाइआेवर को तोड़ना संभव नही है.

तोड़ने पर काफी रुपये खर्च होंगे. इससे स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी होगी. इस स्थिति में राज्य सरकार इस फ्लाइआेवर पर बाइक, साइकिल, ऑटो जैसे हल्के वाहन चलाने पर विचार कर रही है. विशेषज्ञ कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. विशेषज्ञ कमेटी के सदस्य फ्लाइआेवर के प्रत्येक अंश, पिलर, ज्वांयट, नीचे की मिट्टी की जांच कर रहे हैं. उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार फैसला लेगी.