नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल में पैंठ बनाने की कवायद के तहत भाजपा के केंद्रीय मंत्री सहित 36 शीर्ष नेताओं का बंगाल अभियान आज से शुरू हो रहा है. भाजपा नेता और मंत्री राज्य के 40 से अधिक संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनसभाओं में भी हिस्सा लेंगे. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने समाचार एजेंसी ‘भाषा’ से कहा कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों एवं नेताओं को छह अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की जयंती तक देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार की लोककल्याण योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को कहा है. यह कार्य पूरे देश के लिए है और इसमें निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्य आते हैं. बंगाल अभियान के दौरान भाजपा नेता एवं मंत्री प्रदेश में बुद्धिजीवियों समेत विभिन्न वर्गो के साथ संवाद करेंगे.
ये नेता व मंत्री स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे. भाजपा राज्य में इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव और 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहती है. पश्चिम बंगाल की यात्रा पर जाने वाले मंत्रियों एवं नेताओं में राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, उमा भारती, स्मृति ईरानी, पूनम महाजन, सैयद शाहनवाज हुसैन आदि शामिल होंगे.
इन केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं का राज्य के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में एक सप्ताह का कार्यक्रम बनाया गया है. इन दौरान वे विभिन्न जनसभाओं में भी हिस्सा लेंगे और लोगों को मोदी सरकार के सुशासन और जन कल्याण कार्यो के बारे में बतायेंगे. भाजपा के 37वें स्थापना दिवस पर कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं के समक्ष वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा पेश की थी.
पार्टी के लिए विजयपथ का खाका खींचते हुए शाह ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसी जमीन तैयार करें जिससे 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन करे. उन्होंने कहा है कि हमें 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से संतुष्ट होकर नहीं बैठना है जिसमें भाजपा को 282 सीटें मिली थी. हमें उन राज्यों पर जोर देने की जरूरत है जहां हम बहुमत से दूर हैं. भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं सांसदों को डिजिटलीकरण को बढावा देने के साथ भीम एप का प्रचार-प्रसार करने को कहा और लोगों को जीएसटी के फायदे के बारे में भी बताने को कहा. पार्टी ने आठ दिनों के कार्यक्रमों की श्रृंखला तय की है जो विशेष तौर पर उन राज्यों एवं क्षेत्रों के लिए निर्धारित किये गए हैं जहां भाजपा 2014 के लोेकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी थी.
