आठ महीने में कैशलेस होगा केओपीटी

सभी प्रकार के परमिट मिलेंगे ऑनलाइन

सीधे बैंकों में रुपये जमा कर सकेंगे ट्रांसपोर्टर व एजेंसियां

कोलकाता : कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व कार्यों को त्वरित क्रियान्वयन के लिए कैशलेस पद्धति लागू करने का फैसला किया है. अगले आठ महीने में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) में नकदी लेन-देन की प्रथा को ही खत्म कर दिया जायेगा.

यह जानकारी गुरुवार को केओपीटी के चेयरमैन एमटी कृष्णा बाबू ने संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि इससे कंपनी का ऑपरेटिंग खर्च भी कम होगा. अगले दो महीने में कंपनी के 80 प्रतिशत लेन-देन की प्रक्रिया को खत्म कर दिया जायेगा, जबकि बाकी 20 प्रतिशत के लिए कम से कम छह महीने का समय लगेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल केओपीटी में वाहनों के संचालन के रोजाना परमिट दिया जाता है और इसके लिए मैनुअल रूप से कार्य होता है. लेकिन अब कंपनी ने दीर्घकालिक परमिट प्रदान करने का निर्णय लिया है और परमिट के लिए राशि भी सीधे बैंकों में या ऑनलाइन के माध्यम से जमा की जा सकेगी.

केओपीटी का परिचालन अधिशेष 13 फीसदी बढ़ा

केओपीटी ने 2016-17 में माल ढुलाई पहले स्तर पर बने रहने के बावजूद 12.6 फीसदी वृद्धि के साथ 631.12 करोड़ रुपये का परिचालन अधिशेष हासिल किया. पिछले वित्त वर्ष में उसका परिचालन अधिशेष 560 करोड़ रुपये था. केओपीटी के अध्यक्ष एम टी कृष्णा बाबू ने संवाददाताओं से कहा कि बाजार की कठिन स्थिति के बावजूद हमने परिचालन कुशलता बढ़ा कर 2016-17 में 12.63 फीसदी बढ़त के साथ 631.12 करोड़ रुपये का परिचालन अधिशेष दर्ज किया है.

उन्होंने बताया कि वैसे इस दौरान बंदरगाह को शुद्ध रूप से घाटा हुअा है, क्योंकि इसे 476 करोड़ रुपये पेंशन फंड में हस्तांतरित करना पड़ा है. इस बंदरगाह न्यास को पेंशन कोष में कुल 3000 करोड़ रुपये का घाटा है. इस बंदरगाह के रास्ते 2016-17 में 5.03 करोड टन माल की ढुलाई की गयी और 3431 जहाजों को संभाला गया. केओपीटी से 2015-16 में 5.02 करोड़ टन माल ढुलाई हुई थी. उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में केओपीटी ने 54 मिलियन टन माल ढुलाई करने का लक्ष्य रखा है.