कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस नीत राज्य सरकार की नीतियों की माकपा ने फिर निंदा की है. माकपा सांसद मोहम्मद सलीम का कहना है कि राज्य में जिस क्षेत्र में भी कोई समस्या होती है, तो सरकार जल्द एक कमेटी या कमीशन बना देती है. यह कितना कारगर साबित होता है, यह सोचनेवाली बात है? हाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी निजी अस्पतालों में हो रही समस्याओं को लेकर ऐसा ही हुआ.
इससे पहले चिटफंड कंपनियों पर लगाम के लिए एक कमेटी गठित की गयी थी. ठीक उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र मेें भी ऐसा हो रहा है. कुछ निजी स्कूलों पर फीस ज्यादा लेने का आरोप लगाया गया.
उसके बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि निजी स्कूलों व संस्थानों फीस निर्धारण व अन्य क्षेत्र पर नजर रखने के लिए सेल्फ रेग्यूलेटरी कमीशन बनाया जायेगा. मुद्दा यह है कि यह कितना कारगर होगा? माकपा नेता ने सारधा समेत अन्य चिटफंड कांड के पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं दिये जाने को लेकर भी राज्य व केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया.
