कोलकाता. नबान्न ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त छुट्टी नहीं लेने का निर्देश दिया है. 17 सितंबर को आरजी कर मामले की सुनवाई सर्वोच्च अदालत में होने जा रही है. इसे लेकर इस समय प्रशासन पूरी तरह से व्यस्त है. ऐसे में संबंधित विभाग के अधिकारियों को अतिरिक्त छुट्टी नहीं लेने को कहा गया है. राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है. कागजात आदि तैयार करने का काम शुरू हुआ है. शनिवार को करम पूजा की छुट्टी के बावजूद मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव सहित अन्य कई विभागों के अधिकारियों को नबान्न आने को कहा गया था. पिछली सुनवाई में कई अदालतों के सवालों से राज्य सरकार को रूबरू होना पड़ा था. सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद भी जूनियर डॉक्टर इस समय काम बंद कर आंदोलन कर रहे हैं. सरकार के साथ उनकी बातचीत दो बार टल चुकी है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखने की तैयारी में जुटी है. इसलिए अधिकारियों को अतिरिक्त छुट्टी लेने से मना कर दिया गया है.
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