कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर स्थित जजों के आवासन में अराजक तत्व जबरन घुस गये और तांडव मचाया. न्यायधीशों ने डिस्ट्रिक्ट जज को पत्र भेजकर घटना की शिकायत की है. साथ ही पत्र की एक प्रति कलकत्ता हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेजी है. पत्र में जजों ने अपनी सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने का अनुरोध किया है. डिस्ट्रिक्ट जज को भेजे गये पत्र में डायमंड हार्बर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज व एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (नंबर-4) के हस्ताक्षर हैं. डिस्ट्रिक्ट जज शुभ्रदीप मित्रा ने कहा कि संदिग्ध लोगों को न्यायाधीश आवासीय परिसर में घूमते देखा गया था. इससे बदमाशों और स्थानीय पुलिस के बीच मिलीभगत की आशंका भी पैदा हो रही है. न्यायाधीशों का आरोप है कि गत आठ सितंबर की रात को उनके आवासन परिसर में अराजक तत्वों को घूमते देखा गया था. उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था. सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बावजूद वे जबरन परिसर में घुस आये. वे आवासन का बिजली कनेक्शन काटने की कोशिश में भी थे. सूचना देने के बावजूद पुलिस देर से पहुंची. इस घटना से जज और उनके परिजन अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं. पत्र में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत की गयी है. आशंका जतायी जा रही है कि उपद्रवी विशेष रूप से पॉक्सो मामलों से संबंधित हालिया न्यायिक आदेशों के बाद न्यायपालिका में डर पैदा करने और उनके कामकाज में बाधा डालने के लिए परिसर में बिजली कनेक्शन काटने के फिराक में थे. घटना की जानकारी होने के बाद डायमंड हार्बर जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायाधीशों के आवासन परिसर का दौरा किया. वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुछ जगहों पर छापेमारी भी की गयी. जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गयी है, उसे शोकॉज किया गया है. साथ ही न्यायाधीशों के आवासन में सुरक्षा का दायित्व संभालने वाले सब-इंस्पेक्टर पद के अधिकारी को क्लोज कर दिया गया है. मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. घटना को लेकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कक्ष में न्यायाधीशों, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक भी हुई. पुलिस की ओर से कहा गया है कि आवासन में हमला नहीं हुआ, बल्कि हमले की आशंका जतायी गयी है. एसपी राहुल गोस्वामी ने कहा कि मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आवासन में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए कुछ लोगों को घूमते देखा गया है. एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. आवासन के सामने मेटल डिटेक्टर लगाया गया है. पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर नौ कर दी गयी है. रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक आवासन के बाहर पुलिस पिकेट रहेगी. कलकत्ता हाइकोर्ट को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप है. यह आरोप उठना लाजमी है कि इस राज्य में कानून का राज नहीं है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. अशोक गांगुली, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश
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