संवाददाता, कोलकाता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नबान्न भवन में आवास योजना के लिए फंड के आवंटन, बाढ़ व चक्रवात डाना से खेती को हुए नुकसान सहित कई मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक की. जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यहां आवास योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार जैसी कोई शर्त नहीं थोपेगी. मुख्यमंत्री ने कहा : हम केंद्र सरकार के नियमों के तहत आवास योजना का लाभ नहीं देंगे, बल्कि हम मानवता के आधार पर योजना का क्रियान्वयन करेंगे, ताकि कोई भी योग्य पात्र इस योजना के लाभ से वंचित न हो. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राज्य में आयी बाढ़ व उसके बाद चक्रवात डाना से खेती को हुए नुकसान की भी समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय को जिलों से विस्तृत रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ व डाना चक्रवात से जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए. उन्होंने कृषि मंत्री को इसे लेकर बीमा कंपनियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि किसानों को हर संभव मदद करनी होगी. यह नहीं कहा जा सकता कि इतना प्रतिशत नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता. हर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए. बाढ़ से हुए नुकसान के लिए फसल बीमा योजना के तहत अब तक 61.55 लाख किसानों ने मुआवजा मांगा है.जबकि, डाना चक्रवात से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए नौ लाख तीन हजार 843 किसानों ने आवेदन किया है. फसल बीमा कराने की अवधि 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गयी है.
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