राज्यकर्मियों को और 4 % डीए का तोहफा

राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास व बुनियादी ढांचे के विकास पर दिया जोर

संवाददाता, कोलकातावित्त राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया. बजट में सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है. राज्य सरकार ने अपने बजट में बुनियादी ढांचे तथा कृषि विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें ग्रामीण संपर्क, नदी कटाव नियंत्रण तथा कृषि सहायता योजना के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गयी है.

वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि राज्य सरकार एक अप्रैल 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि करेगी. इससे राज्य सरकार के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत हो जायेगा. इससे बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आवश्यक राहत मिलेगी. गौरतलब है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है. पिछले बजट में राज्य को 3.67 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. बजट में वित्त मंत्री ने राज्य की नदियों को जोड़ने के लिए ‘नदी बंधन’ योजना की शुरूआत करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल नदी प्रमुख राज्य है. यहां 39 सब-रिवर बेसिन व तीन वृहद रिवर बेसिन हैं. इसके साथ ही यहां जलाभूमि की संख्या भी अधिक है. उन्होंने कहा कि नदियों को आपस में और इन जलाभूमि से जोड़ने के लिए नदी बंधन योजना शुरू की गयी है और इसके लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.

इसके साथ ही गंगासागर मेला में आने वाले पुण्यार्थियों की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने मूड़ीगंगा नदी पर गंगासागर सेतु का निर्माण करने की घोषणा की है. मूड़ीगंगा नदी पर करीब चार किमी लंबा फोन लेन वाला सेतु बनाने के लिए कुल 1500 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. बजट में गंगासागर सेतु के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. केंद्र सरकार पर बरसीं सीएम: उधर, बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मां-माटी-मानुष की सरकार ने दिखाया कि कैसे आगे बढ़ा जाता है. जन कल्याण के लिए कैसे कार्य किया जाता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं हैं. उन परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धन का आवंटन बढ़ाया गया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुश्री बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र के बजट में केवल वादे होते हैं, हम अपने राजस्व से धन आवंटित करते हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र बंगाल की वैध बकाया रकम जारी नहीं कर रही है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान की भी आलोचना की, जिसमें श्रीमती सीतारमण ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान ‘भ्रष्टाचार’ पर निर्मला सीतारमण का बयान पक्षपातपूर्ण और तथ्यों पर आधारित नहीं है.

कुंभ में मरने वालों का सही आंकड़ा नहीं जारी कर रही उत्तर प्रदेश सरकार

संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों की सही संख्या नहीं बता रही. भाजपा सरकार ने इतना प्रचार किया कि बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में पहुंचे, लेकिन वहां उचित व्यवस्था नहीं की गयी, जिसकी वजह से वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गयी थी.

‘पथश्री’ योजना के लिए 1500 करोड़ आवंटित

वित्त राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट भाषण में कहा कि राज्य ””पथश्री”” परियोजना के तहत सड़कों और बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेगा. अगले वित्त वर्ष में इस परियोजना के लिए अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. हालांकि, बजट पर असंतोष जताते हुए भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया. उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले डीए में अंतर को उजागर करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाये. साथ ही इस बजट को दिशाहीन करार दिया.