संवाददाता, कोलकाता.
पश्चिम बंगाल में सिविक वाॅलंटियरों की नियुक्ति के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस मामले में जवाब मांगा है. राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे हैं. राज्यपाल ने पूछा है कि 2021 से राज्य सरकार द्वारा कितने नागरिक स्वयंसेवकों को नियोजित किया गया है? इसके बाद, उनके भुगतान की गई कुल राशि, सिविक वाॅलंटियर्स की नियुक्ति के लिए कानूनी मंजूरी क्या है?, नियुक्ति किस नियम व आदेश के तहत की गई है, कर्मियों के लिए भर्ती नियम क्या हैं?, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संलग्न होने से पहले उन्हें प्रशिक्षण देने का कोई प्रावधान है जैसे कई मुद्दों को उठाया गया है.
राज्यपाल ने सिविक वाॅलंटियर्स की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाया है. ग़ौरतलब है कि इससे पहले न्यायालयों ने अनुचित पर चिंता व्यक्त की है, जहां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को बल में शामिल किया जा रहा है. उदाहरण के लिए, आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को आपराधिक आरोपों के बावजूद नागरिक स्वयंसेवक के रूप में भर्ती किया गया था. अब राज्यपाल ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से रिपोर्ट तलब किया है.
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