कोलकाता. आइएसएफ विधायक नौशाद सिद्दिकी ने पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह किया कि अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना करने से इनकार करती है, तो उसे राज्य में स्वतंत्र रूप से जाति जनगणना करानी चाहिए. आइएसएफ विधायक ने विधानसभा में विशेष उल्लेख करते हुए कि 1931 के बाद से पूर्ण जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है और अगर अब ऐसी जनगणना नहीं की जाती है, तो हम बंगाल और देश के लोगों की स्थिति को कैसे समझ पाएंगे? उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार से बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की तरह व्यापक जाति जनगणना कराने की मांग करते हैं. उन्होंने यह सब अपने दम पर किया. अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करने से इनकार करती है, तो बंगाल सरकार को राज्य की बेहतरी के लिए यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
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