Kolkata Doctor Murder Case : डॉक्टरों की मांगें मानने से सरकार का इंकार, कहा- शर्तों पर नहीं होगी बात

Kolkata Doctor Murder Case : मुख्य सचिव राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका शर्तों के साथ बातचीत पर जोर देने के चलते समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है.

Kolkata Doctor Murder Case : आरजी कर कांड के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है. राज्य सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत की पेशकश की थी. लेकिन जूनियर चिकित्सकों की ओर से वार्ता के लिए कुछ शर्तें रखी गयीं, जिसे सरकार ने मानने से इंकार कर दिया. इससे जूनियर डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. सरकार ने बुधवार को साफ कर दिया कि आंदोलनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं है.

सरकार डाॅक्टरों की हर बात सुनने के लिए तैयार

स्वास्थ्य राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने नबान्न भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बातचीत के लिए शर्तें लगाना चिकित्सकों की समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए खुले मन से आगे आने का संकेत नहीं है. सरकार उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार है. लेकिन वे ऐसी बैठक के लिए पूर्व शर्तें नहीं तय कर सकते. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं. शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है.

डॉक्टरों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित

मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे निश्चित रूप से राजनीतिक खेल है. मंत्री ने चिकित्सकों को राजनीतिक खेल बंद कर खुले मन से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया.

बैठक के लिए चिकित्सकों की शर्तें

चिकित्सकों ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित अधिकतम 15 प्रतिनिधियों के बजाय बैठक में कम से कम 30 प्रतिनिधियों को शामिल होने की अनुमति दी जाए. केवल उनकी मांगों पर बातचीत हो. बातचीत का टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाए और चर्चा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में हो.

क्या है मांगें

जूनियर डॉक्टर राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक राज्य सरकार के सभी प्रमुख अधिकारी जैसे-कोलकाता पुलिस कमिश्नर, राज्य स्वास्थ्य सचिव व अन्य को नहीं हटाया जाता, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे.

डॉक्टरों की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं

मुख्य सचिव राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका शर्तों के साथ बातचीत पर जोर देने के चलते समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है. हमने आज भी उन्हें मेल भेज वार्ता की अपील की थी, ताकि उन्हें बताया जा सके कि हमारी क्या योजना है. लेकिन उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं रही. उन्होंने जवाबी मेल में कहा कि वे चाहते हैं कि 30 लोग बैठक में शामिल रहें. लेकिन कोई भी चर्चा शर्तों के साथ नहीं की जा सकती है. हम खुले तौर पर बात करना चाहते हैं.

हम डॉक्टरों को सुरक्षा देने को प्रतिबद्ध : डीजीपी

राज्य के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि डॉक्टरों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है और हम आपको हर प्रकार की सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. लेकिन डॉक्टरों को भी खुले मन से बातचीत करनी होगी. अगर हमलोग स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें काम पर लौटना होगा.