Nabanna Protest Video: छात्रों ने तोड़ी ‘लोहे की दीवार’, नारों से गूंजा कोलकाता

Nabanna Protest: हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कोलकाता का जानें हर अपडेट यहां

By Amitabh Kumar | August 27, 2024 12:11 PM

Nabanna Protest: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता में छात्रों ने प्रदर्शन किया. कोलकाता पुलिस ने बैरिकेडिंग की. प्रदर्शनकारी भारी संख्या में सड़कों उतरे. जगह-जगह नारेबाजी की गई. एएनआई के एक वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस द्वारा लगाए गए लोहे की दीवार को प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया है.

प्रदर्शन को ‘नबन्ना अभियान’ का नाम दिया गया. हावड़ा में स्थित नबन्ना भवन राज्य सचिवालय है जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. प्रदर्शन को लेकर कोलकाता में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई. हावडा ब्रिज को बंद कर दिया गया. ब्रिज पर लोहे की दीवार पुलिस की ओर से खड़ी की गई. सीएम आवास की सुरक्षा कड़ी की गई.

एक वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया. इसमें नजर आ रहा है कि कोलकाता के हेस्टिंग्स में फोर्ट विलियम के पीछे के चेक गेटों पर तेल लगाया जा रहा है, ऐसा इसलिए ताकि प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स पर चढ़ने से रोका जा सके. आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म-हत्या मामले को लेकर आज नबान्ना तक मार्च का आह्वान किया गया.

6,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती

शहर में कोई अशांति न फैले इसके लिए करीब 6,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की सड़कों पर तैनाती की गयी. 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की गयी. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी भी सड़कों पर खड़े होकर सुरक्षा-व्यवस्था पर नजर रखते दिखे. नबान्न के पहले हेस्टिंग्स में भीड़ को कम करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया. इसके लिए ”वज्र” वाहन को तैनात किया गया था. ड्रोन से भी निगरानी रखी गई. हावड़ा कमिश्नरेट के करीब दो हजार पुलिसकर्मी नबान्न के आसपास तैनात थे.

कोलकाता में कौन कर रहा है प्रदर्शन?

छात्र संगठन ‘पश्चिम बंगा छात्र समाज’ और ‘संग्रामी जौथा मंच’ अपनी ‘नबान्न अभिजन’ रैली आयोजित कर रहे हैं. प्रशासन इस आयोजन को अवैध घोषित कर चुका है. पश्चिम बंगा छात्र समाज एक अपंजीकृत छात्र समूह है, जबकि संग्रामी जौथा मंच राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने महंगाई भत्ते (डीए) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की मांग कर रहे हैं.

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