बंगाल से डीवीसी मुख्यालय हटाने पर कोई आपत्ति नहीं : ममता

ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) मुख्यालय को कोलकाता से बाहर स्थानांतरित कर सकती है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 25, 2024 1:23 AM

कहा- हमें ऐसा निकाय नहीं चाहिए, जो पानी छोड़े और लोगों को मारे संवाददाता, कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) मुख्यालय को कोलकाता से बाहर स्थानांतरित कर सकती है. वह नहीं चाहतीं कि यहां ऐसा निकाय रहे जो जलाशयों से राज्य में पानी छोड़ता है, जिससे लोगों की मौत होती है. मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आयी है, जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करने वाले डीवीसी द्वारा प्रबंधित बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य के दक्षिणी हिस्से के कई जिले जलमग्न हो गये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा: उन्हें (केंद्र को) इसे (डीवीसी मुख्यालय) ले जाने दीजिए. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कोलकाता से सब कुछ हटा दिया है और कुछ भी नहीं बचा है. वह कोलकाता में एक इमारत (डीवीसी मुख्यालय) रखेंगे, लेकिन कोलकाता की बात नहीं सुनेंगे तथा पानी छोड़ना जारी रखेंगे, जिससे बंगाल में बाढ़ आयेगी और लोग मरेंगे.’ सीएम ने कहा कि राज्य में बाढ़ से 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. बीरभूम के आधिकारिक दौरे पर पहुंचीं ममता बनर्जी ने कहा कि हमें ऐसा निकाय नहीं चाहिए, जो पानी छोड़े और लोगों को मारे. डीवीसी की स्थापना लोगों को बाढ़ के कहर से बचाने के लिए की गयी थी. मुख्यमंत्री ने डीवीसी के नियंत्रण वाले बांधों से पानी छोड़े जाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि डीवीसी बांधों की क्षमता सड़कों के स्तर तक कम हो गयी है. पिछले 20 वर्षों से ड्रेजिंग नहीं हुई है. बता दें कि ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक दो पत्र भेजे, जिसमें बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हस्तक्षेप करने और केंद्रीय धन जारी करने का आग्रह किया गया था. वह दावा करती रही हैं कि बाढ़ मुख्य रूप से मानव निर्मित है, जो डीवीसी द्वारा अपने बांधों से अनावश्यक रूप से पानी छोड़े जाने के कारण आयी थी. हालांकि, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ममता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि डीवीसी के जलाशयों से पानी छोड़ते समय सभी मानदंडों का पालन किया गया था. रविवार को बंगाल सरकार के दो अधिकारियों ने दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया है कि बाढ़ से पूर्व एवं पश्चिम बर्दवान, बीरभूम, बांकुड़ा, हावड़ा, हुगली और पूर्व एवं पश्चिम मेदिनीपुर जिले प्रभावित हुए हैं.

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