हड़ताल पर गये राज्य के आलू व्यवसायी

कृषि विपणन मंत्री के साथ बेनतीजा रही त्रिपक्षीय बैठक, आज फिर मीटिंग करेंगे आलू व्यापारी

कोल्ड स्टोरेज में बड़ी मात्रा में आलू के पड़े रहने की बात कहकर व्यवसायियों ने इसे दूसरे राज्यों में भेजने की अनुमति मांगी, राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी

संवाददाता, कोलकाताआलू मुद्दे को लेकर राज्य के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना की मौजूदगी में सोमवार को खाद्य भवन में हुई त्रिपक्षीय बैठक बेनतीजा रही. दूसरे राज्यों में आलू भेजने को लेकर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर पूर्व घोषणा के अनुसार सोमवार की आधी रात से आलू व्यवसायियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया. आशंका जतायी जा रही है कि मंगलवार से ही खुदरा बाजार में आलू की कीमतें और बढ़ सकती हैं. आलू व्यवसायियों ने कहा कि हड़ताल जारी रखते हुए मंगलवार को प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति की राज्य कमेटी की आपात बैठक होगी. इस बैठक में हड़ताल के फैसले पर चर्चा की जायेगी. सोमवार की बैठक में आलू व्यवसायी व कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के संगठनों ने हिस्सा लिया. बैठक में आलू व्यवसायियों ने दूसरे राज्यों में आलू भेजने को लेकर छूट देने का आग्रह किया, जिसे मंत्री ने ठुकरा दिया. कृषि विपणन मंत्री मन्ना ने व्यवसायियों से हड़ताल पर नहीं जाने का अनुरोध किया. इस पर व्यवसायियों ने साफ किया कि सीमा पर आलू लदे वाहनों को रोकना बंद नहीं हुआ तो वह हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे. अंतत: बैठक में कोई समाधान नहीं निकला. आलू व्यवसायियों ने बताया कि इस समय राज्य के 500 कोल्ड स्टोरेज में अभी भी छह से साढ़े छह लाख मेट्रिक टन आलू पड़ा हुआ है. 31 दिसंबर तक सरकार ने कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने की समय सीमा दी है. दिसंबर महीने में राज्य में आलू की मांग तीन से साढ़े तीन लाख मेट्रिक टन की होगी. ऐसे में दूसरे राज्यों में आलू भेजने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा. उनका कहना था कि दिसंबर के मध्य से नया आलू बाजार में आने से कोल्ड स्टोर में रखे गये आलू की मांग भी कम हो जायेगी. समिति के सचिव लालू मुखर्जी ने कहा कि मंत्री के साथ बैठक में कोई समाधान नहीं निकला. मंत्री ने हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया है. समिति के सभी पदाधिकारी बैठक में नहीं थे. इसलिए सोमवार की आधी रात से उनकी हड़ताल शुरू हो जायेगी. मंगलवार को हुगली के तारकेश्वर में व्यवसायी भवन में समिति की बैठक बुलायी गयी है, जहां राज्य सरकार के फैसले व हड़ताल को लेकर बातचीत की जायेगी.