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एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए जिलों में औद्योगिक सम्मेलन

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार के एमएसएमई और कपड़ा विभाग की ओर से उद्यमियों, विशेषकर एमएसएमई उद्यमियों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए राज्यभर में सिनर्जी और बिजनेस फेसिलिटेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि नये एमएसएमई व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने के लिए उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके.

कोलकाता.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार के एमएसएमई और कपड़ा विभाग की ओर से उद्यमियों, विशेषकर एमएसएमई उद्यमियों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए राज्यभर में सिनर्जी और बिजनेस फेसिलिटेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि नये एमएसएमई व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने के लिए उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके. शनिवार को एमएसएमई और कपड़ा विभाग की ओर से मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर को कवर करते हुए सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस मौके पर मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के विभिन्न क्षेत्रों से 700 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया और यहां के उद्यमियों से 800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान एमएसएमई को बैंक ऋण की प्रवृत्ति और पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इन तीन जिलों में 12000 करोड़ रुपये का निवेश आयेगा, जिससे 1.60 लाख लोगों को रोजगार की संभावना है.

इस मौके पर एमएसएमई व कपड़ा विभाग के राज्य मंत्री जनाब ताजमुल हुसैन ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एमएसएमई व कपड़ा विभाग के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने की. इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव आईएएस राजेश पांडे, डब्ल्यूबीआईडीसी के एमडी आईएएस निखिल निर्मल, मालदा जिले के डीएम आईएएस नितिन सिंघानिया, उत्तर दिनाजपुर के डीएम आईएएस सुरेंद्र कुमार मीना, दक्षिण दिनाजपुर के डीएम आईएएस बिजिन कृष्णा, मालदा जिले के एसपी डॉ प्रदीप कुमार यादव, तीन जिलों के एडीएम और विभिन्न विभागों के अन्य राज्य स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

बताया गया है कि इस काॅन्क्लेव के दौरान वैधानिक मंजूरी से संबंधित प्रमुख विभागों द्वारा 17 हेल्प डेस्क स्थापित किये गये थे. इस मौके पर लगभग 300 उद्यमियों ने अपनी समस्याओं के स्पष्टीकरण और सहायता प्राप्त करने के लिए इन हेल्प डेस्कों का दौरा किया. कार्यक्रम के मंच से इन तीन जिलों के 27 उद्यमियों को वैधानिक मंजूरी/अनुमोदन, राज्य सरकार के योजनाबद्ध लाभ, बैंक ऋण आदि सौंपे गये.

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