आवास योजना की लिस्ट में छूटे नामों की हो दोबारा जांच

कोलकाता.

राज्य सरकार ने राज्य के पांच जिलों को छोड़ कर अन्य सभी जिलाें में आवास योजना के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है. लेकिन सर्वेक्षण शुरू होने के साथ ही कई जिलों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है. अब इसे लेकर राज्य सचिवालय तत्पर हो गया है. मुख्य सचिव मनोज पंत ने बुधवार को आवास योजना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर सख्त संदेश भी दिये. बुधवार को बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, बीडीओ को मुख्य सख्त संदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत का उचित जवाब देना होगा. सर्वेक्षणों का मतलब यह नहीं है कि लाभार्थियों का नाम सूची से हटा दिया जाये. यह याद रखना होगा कि योजना के लिए राज्य सरकार पैसा दे रही है, इसलिए सभी योग्य लाभार्थी को इसका लाभ मिलना चाहिये. आरोप है कि कई जिलों में 99 प्रतिशत लोगों का नाम आवास योजना की तालिका से हटा दिया गया है. बैठक के दौरान मुख्य सचिव और पंचायत सचिव ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के जिस भी प्रखंड में आवेदन खारिज के इतने अधिक मामले सामने आये हों, वहां पुन: सर्वेक्षण एवं सत्यापन का चरण चलाया जाये.

मुख्य सचिव ने मालदा और नदिया जिले के अधिकारियों से पूछा कि आपके जिलों से इतने सारे नाम सूची से क्यों रद्द किये जा रहे हैं? मुख्य सचिव ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को इसका पुनः सत्यापन करने का निर्देश दिया.

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि जो इसके पात्र हैं, वे वंचित न रहें. मुख्य सचिव ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो सर्वे टीम में शामिल लोगों को जागरूक किया जाये. आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी आम लोगों से भी मिलें. उन्होंने कहा कि सूची से बाहर किये गये लोगों का पुनः सत्यापन करें और इसकी जांच करें कि क्या उन्हें शामिल किया जा सकता है. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार योजना का पैसा दे रही है. इसलिए यहां राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा.

सीएम के मुख्य सलाहकार अलापन बंद्योपाध्याय ने राज्यवासियों को दिया आश्वासन

राज्य सरकार की ओर से आवास योजना का फिर से सर्वेक्षण किया जा रहा है. वहीं, कुछ इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों को नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है. ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलापन बंद्योपाध्याय ने बुधवार को राज्य सचिवालय से संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राज्य के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आवास योजना का दोबारा सर्वेक्षण से चिंतित होने की कोई बात नहीं है. मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के सभी योग्य लाभार्थी को योजना का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने केंद्र की भांति शर्तें भी नहीं रखी है. अलापन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते कहा कि दोबारा सर्वे से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है. इस सर्वे के माध्यम से इस बात की जांच की जा रही है कि क्या किसी ने पहले ही घर बना लिया है या दूसरी जगह चला गया है. साथ ही मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार ने केंद्र सरकार की वादाखिलाफी की भी आलोचना की.