कोलकाता. निजी बस मालिक संगठनों ने बसों के परमिट की अवधि 15 वर्ष से बढ़ाने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. कलकत्ता हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बस संगठनों के अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी अदालत में मौजूद थे. हालांकि, पर्यावरण विभाग से कोई भी वहां मौजूद नहीं था. सुनवाई के दौरान निजी बस मालिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई के दौरान अनुरोध किया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि 15 वर्ष की परमिट अवधि पार कर चुकीं बसों को रद्द न किया जाये. इसके अतिरिक्त, बस परमिट को नवीनीकृत करने तथा उस अवधि के दौरान सेवा जारी रखने के लिए सशर्त मंजूरी जारी करने का अनुरोध किया गया है. हाइकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से राय मांगी है. हालांकि, राज्य ने अपनी राय व्यक्त करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया है. मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी.
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