हमारी मांगों के आगे झुकती दिख रही केंद्र सरकार

हमारे लगातार आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों/पॉलिसियों पर अन्यायपूर्ण 18 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने/संशोधित करने की हमारी मांगों के आगे झुकने के लिए और अधिक दबाव में दिख रही है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 20, 2024 1:43 AM

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य व जीवन बीमा उत्पादों/पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने/संशोधित करने की सिफारिशों का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कहा है कि बीमा उत्पादाें पर जीएसटी वापस लेने से संबंधित हमारे निरंतर प्रयास फलदायी होते दिख रहे हैं. हमारे लगातार आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों/पॉलिसियों पर अन्यायपूर्ण 18 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने/संशोधित करने की हमारी मांगों के आगे झुकने के लिए और अधिक दबाव में दिख रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने ही सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख कर स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी को हटाने की मांग की थी. उन्होंने सवाल उठाया था कि यदि बीमा उत्पादों पर इतना टैक्स रखा जायेगा, तो आम लोग इसका भुगतान कैसे कर पायेंगे. मुख्यमंत्री ने लिखा कि अब, जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह ने स्वास्थ्य व जीवन बीमा उत्पादों/पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने/संशोधित करने की सिफारिश की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार यह सद्भावना से नहीं कर रही है. हमारे लगातार आंदोलन की वजह से दबाव में आकर केंद्र ने यह फैसला लिया है. हमारी पार्टी के नेता हमेशा से ही आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वालीं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं. हमारे सांसद इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं. सुश्री बनर्जी ने कहा : शनिवार को जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह की बैठक में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी जीएसटी वापस लेने के समर्थन में मजबूती से अपनी बातें रखीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों को अगर लागू किया जाता है, तो इससे देश भर के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी. उन्हाेंने कहा : हम हर निर्णय में लोगों के हितों को सबसे आगे रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हालांकि, हम जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के फैसले का उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं.

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