संवाददाता, कोलकाता मुर्शिदाबाद में राज्य सरकार ने केंद्र की एक परियोजना के लिए साल भर पहले एक महिला से डेढ़ बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन अचानक मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन ने महिला पर जरूरत से अधिक जमीन देने और रुपये लेने का आरोप लगाया है. प्रशासन की ओर से महिला को पत्र लिखकर जमीन वापस लेने के लिए कहा गया है. अधिकारी का कहना है कि उनलोगों को इतनी जमीन की जरूरत नहीं है. जमीन का आधा हिस्सा महिला वापस लेकर सरकार को रुपये लौटा दे. यह पत्र मिलते ही महिला परेशान हो गयी. मामला हाइकोर्ट पहुंचा. महिला के वकील अरिंदम दास ने मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन को नोटिस भेजा है. उन्होंने लिखा है कि आखिर एक ग्रामीण महिला प्रशासनिक अधिकारी को गुमराह करके जमीन कैसे बेच दी. यह कितना वास्तविक है? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जमीन खरीदी है. कानून के तहत जमीन वापस लेने और रुपये लौटाने का सवाल ही नहीं है. उन्होंने जिला प्रशासन को सात दिनों के अंदर उक्त पत्र वापस लेने का समय दिया है. ऐसा नहीं करने पर वह प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मामला दायर करेंगे.
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