लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान से जलमार्ग परिवहन का विकास

कोलकाता.

राज्य सरकार जलमार्ग परिवहन को विकसित करने के लिए लॉजिस्टिक मास्टर प्लान बना रही है. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2050 तक राज्य की आबादी कहां तक पहुंच सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में जलमार्ग परिवहन के आधुनिकीकरण करने की योजना है. इस परियोजना को राज्य का परिवहन विभाग और नगरपालिका व शहरी विकास विभाग आपसी सहयोग से विकसित करेगा. गौरतलब है कि यहां की अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना राज्य में उद्योग और वाणिज्य के विस्तार में एक बड़ी बाधा बन रही है. महानगर में भले ही वाहनों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सड़कें उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं. इसके अलावा कुछ ही वर्षों में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने वाला है, जिसका हब हुगली जिले में डानकुनी में स्थित है. इसके परिणामस्वरूप, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में माल परिवहन के वाहनों के आवागमन में वृद्धि होगी. यदि कोलकाता शहर में जलमार्गों का सही ढंग से उपयोग किया जाये, तो इस समस्या का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है.

इससे माल की ढुलाई की लागत भी कम होगी. इसके लिए सरकार एक विशेषज्ञ संस्था के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से कोलकाता और उसके आसपास जिलों में जलमार्ग परिवहन को सुव्यवस्थित किया जायेगा.

विश्व बैंक के फंड से योजना पर होगा काम

राज्य सरकार की योजना के मुताबिक विश्व बैंक के फंड से इस योजना पर काम होगा. कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में जलमार्ग के जरिये परिवहन किये जा सकने वाले सामान को पहले चिह्नित किया जायेगा, माल परिवहन के लिए उपयोग किये जा सकने वाले जहाजों के किस्म की एक सूची भी तैयार की जायेगी. विशेषज्ञ संगठन इस बात की भी जांच करेगा कि कोलकाता के जलमार्गों में माल के परिवहन को बढ़ाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे सहित किस तरह के बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है. लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च की जा सकने वाली अनुमानित धनराशि की रूपरेखा तैयार करेगा. लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान में यह भी निर्देश होंगे कि सड़क प्रदूषण को कम करने के लिए बैटरी या इलेक्ट्रिक वाहनों या बायो-डीजल वाहनों का उपयोग कैसे बढ़ाया जाये और कोलकाता बंदरगाह से पानी के माध्यम से माल का परिवहन कैसे किया जाये. राज्य में जलमार्ग से माल परिवहन को बढ़ाने के लिए सुंदरवन जैसे दूरदराज के इलाकों में रो-रो जहाज सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं. कई नये घाट बनाये जा रहे हैं. जैसे-जैसे सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में जलमार्ग ही सबसे बेहतर विकल्प है. इसलिए राज्य सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है.