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पहले चरण में 326 एकड़ जमीन पर शुरू होगा काम

देउचा पचामी परियोजना

देउचा पचामी परियोजना

बीरभूम. जिले के मोहम्मद बाजार पहुंचे राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने शुक्रवार को मोहम्मद बाजार में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट देउचा पचामी परियोजना कार्य को लेकर बैठक की. उनके साथ राज्य पुलिस के डीजी राजीव कुमार भी थे. बैठक के बाद श्री पंत ने कहा कि देउचा पंचमी मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है. जल्द ही काम शुरू होगा. क्षेत्र में सामाजिक विकास की योजनाओं को भी ग्रामीणों के हित में पूरा किया जायेगा. बैठक के बाद मुख्य सचिव मनोज पंथ ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बैठक की गयी है. अगले 15-20 दिनों में ऊपरी हिस्से का खनन शुरू हो जायेगा. भूमिगत खनन के लिए टेंडर प्रक्रिया फरवरी तक शुरू हो जायेगी. अनुमान है कि यहां 2.1 अरब मीट्रिक टन कोयला है. प्रोजेक्ट शुरू होने पर काफी रोजगार मिलेगा. शुक्रवार को इस विषय पर रचनात्मक चर्चा हुई है. भूमि अधिग्रहण के बारे में मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे क्षेत्र में कुछ स्थानों की पहचान की गयी है. खुदाई की गयी है और नमूने एकत्रित किये गये हैं. वे पहले चरण में 326 एकड़ जमीन पर काम शुरू करेंगे. 40 एकड़ जमीन और लेंगे, जिसे बाद में जोड़ा जायेगा. इससे पहले कोलकाता से बोलपुर पहुंचने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद बाजार स्थित बीडीओ कार्यालय पहुंचे. उन्होंने वहां एक उच्चस्तरीय बैठक की. इसमें जिला अधिकारी बिधान राय, बीरभूम जिला परिषद अध्यक्ष काजल शेख और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के अंत में मनोज पंत ने स्थानीय आदिवासी नेताओं से भी मुलाकात की.

नौकरी की मांग को लेकर भू मालिकों का विरोध प्रदर्शन

बीरभूम. जिले के मोहम्मद बाजार में देउचा पचामी कोयला परियोजना को लेकर प्रशासनिक बैठक के बाद नौकरी की मांग को लेकर भूमि मालिकों ने बैनर और तख्ते आदि लेकर विरोध प्रदर्शन किया. बैठक के बाद ही आक्रोशित भूमि मालिकों ने प्रदर्शन कर कहा कि उद्योग चाहिए लेकिन स्थायी नौकरी भी देनी होगी. नौकरी नहीं तो उद्योग भी नहीं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. पुलिस ने पहुंच कर परिस्थिति को नियंत्रित किया. ‘देउचा पचामी कोल ब्लॉक जमींदातागण’ के बैनर तले बड़ी संख्या में स्थानीय भूमि मालिक और उनके परिवार के लोगों ने यह मांग रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया. भूमि मालिकों ने साफ कहा कि हमारी मांग यदि सरकार मानती है तो उद्योग लगेगा वर्ना यहां आंदोलन जारी रहेगा.

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