1.05 करोड़ किसानों को कृषक बंधु योजना के तहत 2,900 करोड़ रुपये जारी : ममता

राज्य सरकार ने बुधवार को कृषक बंधु योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में फंड हस्तांतरित किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 13, 2024 1:52 AM

अब तक राज्य सरकार ने योजना के तहत खर्च किये हैं 18,234 करोड़ रुपये

संवाददाता, कोलकाता

लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही राज्य सरकार यहां के किसानों पर मेहरबान हो गयी है. राज्य सरकार ने बुधवार को कृषक बंधु योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में फंड हस्तांतरित किया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह जानकारी दी.

बुधवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा : ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज से ही अपने कृषक बंधु (नतून) योजना के तहत नामांकित लगभग 1.05 करोड़ किसानों (बरगादारों सहित) के बैंक खातों में सीधे 2,900 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं. यह खरीफ सीजन 2024 के लिए वित्तीय सहायता की पहली किस्त है. इसी साल के अंत में रबी सीजन के लिए दूसरी किस्त भी जारी की जायेगी. मुख्यमंत्री ने लिखा कि एक एकड़ से अधिक की खेती योग्य भूमि के लिए, प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये मिलते हैं और इससे कम क्षेत्र की भूमि के लिए, किसानों को न्यूनतम 4,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाती है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 2019 में योजना की शुरूआत से अब तक 18,234 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में पहुंच चुकी है.

मौसम की वजह से नष्ट फसल के लिए 239 करोड़

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषक बंधु योजना के तहत राशि आवंटित करने के साथ ही राज्य सरकार ने मौसम की वजह से नष्ट हुए फसल के मुआवजा के लिए भी राशि आवंटित की है. सीएम ने बताया कि कृषक बंधु योजना के अलावा हम आज से अपने 2.10 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 293 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर रहे हैं, जिन्हें चालू रबी सीजन के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल का नुकसान हुआ था.

मृत किसानों के परिजनों को 2240 करोड़ आवंटित

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा 18 से 60 वर्ष की उम्र के बीच जान गंवाने वाले किसान के परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाता है. बंगाल में कुल 1,12,000 शोक संतप्त परिवारों को पिछले कुछ वर्षों में इस मद में कुल 2240 करोड़ प्रदान किये गये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने किसानों की आर्थिक बेहतरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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