अपनी जमीन बचाने को आदिवासी सड़क पर उतरे

बालूरघाट : आदिवासियों की जमीन जबरन कब्जा करके उसकी गैरकानूनी ढंग से रजिस्ट्री की जा रही है. यह काम संबंधित विभाग के ही कई कर्मी व दलाल कर रहे हैं. यह आरोप लगाते हुए अपनी जमीनों की रक्षा की मांग पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने आंदोलन शुरू किया.बुधवार शाम को गंगारामपुर बसस्टैंड इलाके में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 23, 2017 8:37 AM

बालूरघाट : आदिवासियों की जमीन जबरन कब्जा करके उसकी गैरकानूनी ढंग से रजिस्ट्री की जा रही है. यह काम संबंधित विभाग के ही कई कर्मी व दलाल कर रहे हैं. यह आरोप लगाते हुए अपनी जमीनों की रक्षा की मांग पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने आंदोलन शुरू किया.बुधवार शाम को गंगारामपुर बसस्टैंड इलाके में 512 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर आदिवासी रक्षा कमेटी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया.

तीर-धनुष लेकर सड़क जाम कर विरोध जताया. सड़क जाम की सूचना मिलने पर गंगारामुपर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. साथ बीडीओ व महकमा पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे. इधर, जाम के कारण लंबी दूरी की कई गाड़ियां फंस गयीं. बाद में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से जाम हटा और वाहनों की आवाजाही शुरू हुई.

विरोध प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती है. यह गैरकानूनी है. इसके बावजूद आदिवासियों की जमीन की खरीद-फरोख्त जारी है. यहां तक कि आदिवासी जमीन पर कब्जा करके गंगारामपुर के 15 नंबर वार्ड के शिवबाड़ी इलाके में मेला लगाया जा रहा है. यह भी मांग की गयी कि आदिवासियों की जमीन के रिकार्ड के संशोधन करने के मामले में नियम बदला जाए. रायगंज में आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना से जुड़े लोगों को उचित सजा मिले. कुल नौ सूत्री मांगों को लेकर डेढ़ घंटे तक सड़क जाम रखी गयी.
प्रशासन के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटा
सूचना मिलने पर गंगारामपुर थाना की पुलिस वहां पहुंची. गंगारामपुर के बीडीओ विश्वजीत ढांग, महकमा पुलिस अधिकारी विपुल बनर्जी भी वहां पहुंचे. पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन व सड़क जाम को हटा लिया. इसे लेकर आदिवासी जमीन रक्षा कमेटी की ओर से मंगल हांसदा ने बताया कि आदिवासियों की पैतृक संपत्ति पर कोई हस्तक्षेप नहीं करे, इसके लिए सड़क जाम की गयी. गंगारामपुर नगरपालिका की शिवबाड़ी कॉलोनी में आदिवासियों की पैतृक जमीन पर कब्जा किये 28 परिवारों को हटाने की मांग की गयी. मांगें पूरी नहीं होने पर पुलिस को साथ लेकर आदिवासी जमीनों से कब्जे को हटाया जायेगा. इधर, इस संबंध में गंगारामपुर के बीडीओ विश्वजीत ढांग ने बताया कि आदिवासियों की मांगों पर विचार किया जाएगा.

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