जतायी चुनाव बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका

सिलीगुड़ी: गोजमुमो सुप्रीमो व गोरखालैंड टेरीटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के प्रमुख बिमल गुरूंग ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका जतायी है. विमल गुरूंग ने कहा है कि 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राज्य सरकार उन्हें गिरफ्तार करवा सकती है. लेकिन वह इससे नहीं डरते. उन्होंने कहा कि वह अलग गोरखालैंड राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं.

विमल गुरूंग गुरूवार को यहां नयी दिल्ली रवाना होने के दौरान बागडोगरा एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन पर पहाड़ पर गोरखालैंड आंदोलन को कुचलने के लिए दमन नीति चलाने का आरोप लगाया.उन्होंने कहा : ममता शुरू से ही गोरखालैंड आंदोलन को कुचलने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही थीं. लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार बाइचुंग भूटिया का समर्थन नहीं करने के कारण वह फिर गोजमुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करवा सकती हैं.

अगर ऐसा होता है, तो भी वह पहाड़ को अशांत नहीं होने देंगे. उन्होंने अपने समर्थकों से हर हाल में पहाड़ पर शांति बनाये रखने की अपील की. श्री गुरूंग ने कहा : सरकार चाहे गोरखालैंड आंदोलन को कुचलने के लिए जितनी कार्यवाही कर ले,वह पहाड़ पर हिंसा नहीं होने देंगे. अभी चुनाव है, इसलिए ममता बदले की कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार करवा सकती है. लेकिन जैसे ही 16 मई को चुनाव परिणाम सामने आयेगा पुलिस हमारे पीछे पड़ जायेगी. उन्होंने कहा कि वह अभी दिल्ली जा रहे हैं. वहां वह भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे. उसके बाद उत्तराखंड सहित उन तमाम इलाकों में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जहां गोरखाओं की तादाद है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और तब गोरखालैंड की समस्या का समाधान अवश्य होगा.

श्री गुरूंग के साथ गोजमुमो नेता व कालिम्पोंग के विधायक हर्क बहादुर छेत्री और पार्टी प्रवक्ता व जीटीए में सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख विनय तामंग भी गये हैं. बागडोगरा एयरपोर्ट पर विनय तामांग ने भी संवाददाताओं को संबोधित किया. उन्होंने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार पर त्रिपक्षीय समझौता तोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वे जीटीए के माध्यम से पहाड़ पर विकास का काम करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार के असहयोग के कारण वह कोई काम नहीं कर पा रहे हैं. श्री तामांग ने कहा कि जीटीए का गठन त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से हुआ है और इसमें राज्य सरकार भी एक पार्टी है. जीटीए को चलाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है, उतनी ही जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है.